टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले दिए सर्बोच्चमा निबेदन

१ मङ्सिर, काठमाडौं । अधिवक्रा दिनेश त्रिपाठीले टिकटक प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारको आधिकारीक निर्णयअनुसार कात्तिक २७ गतेबाट बन्द गरिएपछि अदालतमा आज निबेदन लिएर गएका छन् ।

टिकटक कम्पनीले सरकारलाई आफुहरु झस्किएको बताईरहेका बेला आज पर्ने सर्बोच्च अदालतको निबेदलको फैसलाले कस्तो निर्णय दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

त्रिपाठीले संवैधानिक लोकतन्त्र, नागरिकका हक एवं स्वतन्त्रताहरु विधिको शासन उलंघन भएको भन्दै २७ गतेको मन्त्रीपरिसदले गरेको निर्णय बदर गर्दै टिकटक चालु गर्न मागसहित रिट निबेदन दिएकाे सुर्यखबरलाइृ।

श्री सर्वोच्च अदालत पेश गरेको

सार सक्षेप

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाऊँ ।

निवेदक  

का.जि.का.म.न.पा. वडा न ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी…..१

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाड़ौ समेत……………………………………………………………………………………..………३

म  निम्नलिखित निबेदन गर्द्छू I   

रिट निवेदनको व्यहोरा –        मिति २०८०/०७/२७  गते नेपाल सरकार मंत्रिपरिषदले निर्णय गरेर ‘सोसल मीडिया प्लेटफार्म’ टिक टकलाई नेपालमा प्रतिबंधित गरेको छ I मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयलाइ कार्यान्वयन गर्न  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई टिकटकको पँहुचमा तत्काल रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्को  निर्णयलाइ टेकेर   विज्ञप्ति जारी गर्दै  निर्देशनको पालना नगरे कारबाही हुने समेत  जनाएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो आदेशको पालना गर्नु सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुने र सेवा प्रदायकले त्यस्तो निर्देशनको पालना नगर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट कारबाही हुने ब्यहोरा आफ्नो बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ I केहि समय अघि  सरकारले सामाजिक संजाललाइ नियमन गर्ने सम्बन्धी एउटा निदेशिका जारी गरेको थियो तर सो  निर्देशिकालाइ कार्यान्वयन नगर्दै सरकारले टिक टक नै पूर्ण रुपमा प्रतिबंधित गर्ने निर्णय गरेको छ  I सोसल मीडिया प्लेटफार्म टिक टकलाइ प्रभावकारी  नियमनको सट्टा सरकारले पूर्ण प्रतिबन्धको मार्ग अख्तियार गरेको छ I    

(२)  संबैधानिक तथा कानूनी प्रश्न – संबिधानको धारा १७(२)(क), धारा १९ एव धारा २७ द्दारा प्रत्याभूत अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुलाइ बिना कुनै मुनासिब आधार निस्तेज एव निष्क्रिय तुल्याउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

३. माग गरिएको उपचार – (१) मिति २०८०/०७/२७  गते टिकटकलाइ रोक लगाउने  नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को  निर्णय  एव  यसबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरुका साथै यस सम्बन्धमा  नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणद्दारा जारि सूचना/प्रेस बिज्ञप्ति  उत्प्रेषणको आदेश द्दारा बदर गरि टिकटकमा लगईएको रोक तत्काल फुकाउनु भनि परमादेश जारी गरि पाऊ I

   (२) सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा  प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाऊ I 

    (३) सोसल मीडिया प्लेटफार्महरुको संबिधानसम्मत एव लोकतांत्रिक  नियमनका लागी बिशेषज्ञहरुको अध्ययन कार्यदल गठन (study taskforce) गरि सो कार्यदलको सिफारिस बमोजिम आवश्यक एव मुनासिब  बिधायिकी एव प्रशासनिक उपायहरु (legistative and Administrative measures) अवलम्बन गरि पाऊ I

साथै माथिको प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजिम बिपक्षी मन्त्रीपरिषदद्दारा संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणिय क्षति पुग्न जाने हुदा  यो रिट निवेदनको अन्तिम  टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८०/०७/२७  गते गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय   कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।

 निवेदक

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी   

इति सम्वत् २०८०  साल मंसिर     महिना  १  गते रोज  शुभम्।