७ माघ, काठमाडौँ । सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी ऐन नै परिमार्जित गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले सहकारीमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्नेमा जोड दिए ।
समिति सदस्य अशोककुमार चौधरीले सहरकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनमा हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी कसका लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउँदै सहकारी नियमन गर्न उचित मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
समिति सदस्य मानवीर राईले सहकारीको समस्या समाधान गर्नमा सरकार अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाए । उनले सरकार पक्ष र मन्त्रालय पक्षबीच कमजोरी कसको भएको यकिन हुन जरुरी हरको बताए । समिति सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै घरपरिवारबाट एकभन्दा धेरै सदस्य हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने धारणा राखे । समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारी पीडकको संरक्षण कुनै सांसदले गर्न नहुने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सभापति डा आरजु राणाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीको समस्या पछिल्लो समय डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै डुबेका सहकारीले ठगी गरेको रकम सरकारले कुनै पनि हालत बेहोर्न नहुने धारणा राखे ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जनशक्तिको अभावले गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए । देशभर ३१ हजार सहकारीमध्ये पाँच सय वटा सहकारी अति समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, “समितिका लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिसहित सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिए छिटो गरी काम हुन सक्थ्यो । हस्ताक्षर गर्नका लागि एक जना कर्मचारीबाहेक कोही छैन । कसरी काम हुन्छ ?”
सहकारीले सुरुवाती चरणमा राम्रो गरे पनि पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा डुबेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । उनले भने, “सहकारीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा समस्या देखियो । कृषि सहकारीभन्दा बचत तथा क्रण सहकारी बढी समस्यामा परेको छ ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीको समस्या कसले हेर्ने भन्नेबारे अन्योलता भएकाले समस्या गर्न बाधा भइरहेको बताए । उनले भने “सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कानुनी बाधा आइपर्छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । बाझिएको कानुन तथा ऐनलाई छलफल गरेर छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”
