२९ माघ, काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा गएको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले नेतृत्व गरेको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । “औपचारिक भ्रमणबाट तपाईंहरुले दिएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ,” उनले भने “भ्रमणमा सिकेका कुरा नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने भ्रमण टोलीको सुझावप्रति सकारात्मक छु ।”
चीनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘एकेडेमी फर इन्टरनेसनल बिजनेस अफिसियल्स (एआइबीओ)’ को निमन्त्रणामा नेपाली सांसदको टोलीले गत पुस २ देखि १४ गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेको थियो । ‘नेपालका सांसदहरूका लागि कार्यशाला’ कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका १४, राष्ट्रियसभाका तीन र सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्कासहित तीन अधिकृत सहभागी थिए । भ्रमण टोलीका नेता पाण्डेले लिखित प्रतिवेदन सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सङ्घीय संसद् सचिवालय र नेपाल सरकारलाई बुझाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको बताए ।
“प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएकाले हाम्रो भ्रमण टोलीको तर्फबाट उक्त सुझाव यथासम्भव कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दछौँ,” उनले भने । भ्रमण टोलीले सरकारलाई जनता केन्द्रित विकासको मोडलले नै विकास र समृद्धि ल्याउने तथा नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, दुई देशबीच भएका विगतका समझदारीलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विकासका लागि भूमि माथि राज्यको अधिकार बलियो हुनुपर्ने, चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संसदीय टोलीको सुझाव छ । गरिबी निवारणमा चीनले प्राप्त गरेको सफलताबाट नेपालले पाठ सिक्दै ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, किसानलाई मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराउने, पर्यटकीय सम्भावना भएका गाउँको विकास गर्ने, नयाँ गाउँको विकास गर्ने तथा सूचना प्रविधि र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने, भ्रमण कार्यक्रमबारे समयमा नै सम्बन्धित पक्षले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा भ्रमणको पूर्वतयारी राम्ररी गरेरमात्र भ्रमण कार्यक्रम तय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, चीनसँगका सीमा नाका खोल्ने, व्यवस्थित गर्न जोड दिनुपर्ने, चीनस्थित नेपाली राजदूतावासको भवन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एवं भ्रमण र अनुभव आदानप्रदानका लागि संस्थागतरुपमा नै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि समेट्नुपर्ने संसदीय टोलीको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
