१४ चैत, काठमाडौँ । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले सेनाले जिम्मा लिएको सडक, दु्रतमार्गलगायतका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कामका विषयमा अनुगमन भइरहेकाले चित्त नबुझे ‘एक्सन’ लिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज भएको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री उप्रेतीले सेनाले जिम्मा लिएका पूर्वाधारसम्बन्धी कामको प्रगति विवरण लिने र चित्त नबुझे कारबाही गरिने बताएका हुन् । सेनाले जिम्मा लिएका पूर्वाधार विकासको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको भन्दै समिति सदस्यले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री उप्रेतीले अनुगमन भइरहेको र चित्त नबुझेमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सेनाले जिम्मा लिएका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।
“सेनाले सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणको कामको जिम्मा लिएको छ, यसको अनुगमन भइरहेको छ, काम चित्त बुझेन भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छु”, उहाँले भन्नुभयो, “कच्चा पदार्थको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारण निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको छ ।”
काम गर्दै जाँदा लागत बढ्ने अर्को मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । “कतिपय स्थानमा पहरा खोपेर विकास निर्माण अगाडि बढाउनुपरेको छ”, उनले भने, “कतिपय मनसुनजन्य विपत्ति एवं पहिरोले क्षति गर्छ, पहिरोका कारण पूर्वाधार विकासको गतिविधि दु्रतगतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको हुँदैन ।”
गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता कच्चा पदार्थ अभावका कारण पनि पूर्वाधार विकासको गतिविधि अगाडि बढाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । “कतिपय बेलामा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाजस्ता कच्चा पदार्थको टेण्डरको क्रममा विवाद आउँछ, स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ”, उहाँले भने, “कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थको अभाव हुन्छ । दु्रतगतिको आयोजना निर्माणका लागि दु्रत नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
मन्त्री उप्रेतीले सेनाले गरेको काममा चित्त नबुझेमा प्रमाणसहित अझै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेनाले जिम्मा लिएको पूर्वाधारसम्बन्धी काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । “सेनाले जिम्मा लिएका कुनै पनि पूर्वाधार विकासको काम समयमा नै सकिएको छैन, किन सकिँदैन ? अनुगमन हुन जरुरी छ”, उनले भने ।
