डा. देवराज अर्याल/यतिबेला नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा अभिसरण भैरहेको छ । वर्तमान सत्ता समीकरण कतिबेला बदलिने हो ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा छैन । यद्यपि, सत्तासमीकरणको नयाँ जोडघटाउमा नेपाली काँग्रेस लागिसकेको छ । स्वर्गीय बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै यसका लागि हाल राजनीतिक मैदानमा रहेका राजनीतिक दलहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद गरी चारै प्रकारका रणनीति अबलम्बन गर्न थालिसकेका छन् । कुनै राजनीति दल वर्तमान गठबन्धन बचाउनका लागि प्रयासरत छन् भने कुनै राजनीतिक दल नयाँ सत्तासमीकरण निर्माण गरी आफ्नो भूमिकालाई निर्णायक बनाउन खोजिरहेका छन् । सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमत कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न नसकेको विद्यमान प्रतिनिधिसभाको संरचनात्मक पृष्ठभूमिमा यस्तो राजनीतिक चलखेल हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
गठबन्धन बदल्न चलखेल
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय प्रतिनिधिसभाको लागि दोस्रो पटकको आमनिर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । दोस्रो आमनिर्वाचन २०७९ सालको मंसिर महिनामा सम्पन्न भएको थियो । आमनिर्वाचनको परिणामअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली काँग्रेस स्थापित हुन पुगेको छ । तर, सरकार गठन गर्नका लागि न्यूनतम् रुपमा आवश्यक पर्ने सिट संख्या प्राप्त गर्न सकेको हुनाले नेपाली काँग्रेसले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन । त्यसको बदलामा संसदमा ३२ सिट ल्याएर तेस्रो दलको हैसियत स्थापित गरेको– नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म गठबन्धनको आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पहिलो दल नेपाली काँग्रेस जसरी नै दोस्रो दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा उल्लेखनीय पक्ष के छ भने– आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुईबर्ष पूरा हुन नपाउँदै सत्ता गठबन्धनको समीकरणमा भने तीन पटक परिवर्तन भैसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राखेर कहिले नेपाली काँग्रेस त कहिले नेकपा एमाले परिधीय विन्दुमा बसेर सरकार अदलबदल भैरहेको छ । राजनीतिक तरलताको विद्यमान संक्रमणीय जगमा अब पनि पटक–पटक नयाँ गठबन्धन बन्ने कुरा स्वाभाविक जिज्ञाशाको प्रसंग भएको छ । त्यसमा पनि अहिले फेरि अर्को सरकार गठनका लागि गृहकार्य हुन थालेको समाचार अन्तरप्रवाहमा गुञ्जयामान छ ।
संसद अवरोधको अन्तर्य
यतिबेला वर्तमान सरकारका लागि बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट प्रस्तुत गर्ने दायित्व प्रमुख कार्यभारको रुपमा रहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निरन्तर रुपमा प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका कारण सरकारका लागि आफ्नो नियमित कार्यभार पछर्यौट गर्ने कार्य निकै पेचिलो र जटिल बन्दै गएको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगीको काण्डमा गृहमन्त्री रबी लामिछानेको संलग्नताको प्रसंगलाई जोडतोडका साथ छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्ने र यसका लागि संसंदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको छ । तर, यस मुद्दामा सत्तापक्षीय दल– नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेसम्म ‘साइलेन्स’ मोडमा बसिरहेका छन । सत्तापक्षीय दलहरु सहकारी ठगीको मुद्दामा प्रतिपक्षको मागलाई कार्यान्वयन गर्ने मुडमा देखिदैनन । त्यसो त सत्तापक्षीय दलहरु प्रतिपक्ष दलले निरन्तर रुपमा उठाउँदै आएको मागलाई वेवास्ता गरेर अगाडि बढने हैसियतमा पनि छैनन् । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट प्रस्तुत गर्ने दायित्व जोरजबरजस्तीको आधारमा हुन सक्दैन । यसका लागि विधिको शासन र समझदारीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी ठगीमा प्रतिपक्षले उठाएको अहिलेको मागलाई निष्कर्षमा पुराउन वर्तमान सत्ता पक्षीय गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ ।
काँग्रेसको अर्जुनदृष्टि
अहिलेको राजनीतिमा गृहमन्त्री रबी लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एउटा निर्णायक शक्ति हो, जसरी नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताको धुरीमा छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २० वटा सिट रहेको छ । यतिबेला रास्वपाले ‘ग्रीनसिग्नल’ मात्र दियो भने पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने आधार तयार पर्न सक्दछ । यसबारेमा रास्वपासंग नेपाली काँग्रेसले वर्तमान गठबन्धन निर्माण हुँदाको पृष्ठभूमिमा पटकपटक भेटवार्ता गरेको पनि थियो । रबी लामिछाने प्रधानमन्त्रीको बटमलाइनबाट व्याक नहटेपछि सहमति हुन सकेको थिएन । नेपाली काँग्रेस यतिबेला गृहमन्त्री लामिछानेलाई यही बटमलाइनबाट व्याक गराई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि रणनीतिक रुपमा संसदमा दबाब डालिरहेको छ ।
संघीय प्रतिनिधिसभामा अहिले नेपाली काँग्रेसको ८८, जसपाको १२, राप्रपाको १४, एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको ४ र जनमत पार्टीको ६ सिट रहेको छ । संसदको विद्यमान यो अंक गणितमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी भएको खण्डमा एमाले र माओवादीको उपस्थिति विना पनि सरकार गठन हुन सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको ‘सत्ताताक’ को रणनीति यही अर्जुनदृष्टिमा केन्द्रीत छ । तर, त्यसका लागि उपयुक्त मौकाको पर्खाइ भैरहेको छ ।
समीकरणका दुई विकल्प
वस्तवमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले वितेको डेढ बर्षमा खासै उल्लेखनीय नतिजा दिन नसकेको सर्वत्र टिप्पणी भइरहँदै गर्दा काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन अबको पहिलो विकल्पको रुपमा देखापर्नु स्वाभाविक हो । यसबाहेक अर्को विकल्पको रुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धन हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यहाँनेर महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने पहिलो विकल्पको तुलनामा दोस्रो विकल्प राजनीतिक स्थीरताको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा अलि बढी बलियो हुने आधार देखिन्छ । दोस्रो विकल्पका लागि पनि यतिबेला नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि भित्रभित्र जोडतोडका साथ प्रयासरत हुनुहुन्छ । यसबीचमा काँग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका बीच पटक–पटक भेटघाट र सम्वादहरु भैरहेका छन । तथापि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहमत भएको खण्डमा दोस्रो विकल्पको तुलनामा पहिलो विकल्पको आधार तयार हुन अलि बढी सहज हुने देखिन्छ ।
सुशासन र सामाजिक न्याय
दोस्रो आमनिर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्वमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनताका लागि केही उल्लेखनीय काम गर्नुहुन्छ भनेर आशा राखिएको थियो । खासगरी सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको सवालमा देशले काँचुली फेर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यहाँनेर सुशासन कार्यान्वयन कुनै एउटा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि मात्र आवश्यक पर्ने विषय होइन । सुशासन त समग्र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि कायम गरिनुपर्ने समग्र अवधारणा हो । यसबीचमा सुशासनका क्षेत्रमा केही काम गर्न खोजिएको पनि थियो । खासगरी भ्रष्टाचारजन्य केही फाइलहरु खोल्ने प्रयास भएका हुन । तर, ती कार्यहरुले मूर्त रुपमा पाउन भने सकेनन् । यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने हो । यस क्षेत्रमा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार र प्रधानमन्त्रीको गतिशीलता अनुसार व्यवहारमा काम भएका महशुस हुन पाएन ।
आर्थिक समृद्धिको सवाल र भावी सम्भावना
यसैगरी उल्लेखित पहिलो र दोस्रो कार्यभारका अतिरिक्त गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको मानवीय जीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने हो । आर्थिक समृद्धिको अवधारणा भनेको क्रमिक रुपमा बृद्धि हुने जाने प्रक्रिया हो । यस कार्यभारमा सरकारले केही गर्न खोजेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको नतिजा देखिएको छैन । अहिले पनि देशको औषत आर्थिक बृद्धि दर २.९ प्रतिशतभन्दा माथि उठन सकेको छैन । यसैगरी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४१० डलरमै सीमित रहेको छ । त्यसैगरी नेपालमा गरीबी संख्या अझै पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । थप आर्थिक सूचकाङकहरु पनि सन्तोषजन अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको विकल्पमा नयाँ सम्भावनाहरु बारे विमर्श हुनु स्वाभाविक हो । तथापि यसको निराकरणको साँचो पनि सत्ता पक्षीय दलहरुकै कोटमा छ । अन्यथा अबको दुई–तीन महिनाको अन्तरालमा सत्ता अदलबदलको अर्को अध्याय कार्यान्वयित हुने कोर्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । यहाँनेर के कुरा पनि आश्चर्यजनक मान्नु हुँदैन भने सरकार अदलबलद हुने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसमा पनि अहिलेको संसदमा कुनै राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत छैन । हङ्ग प्यारल्यामेन्ट परिस्थिथिमा सरकार परिवर्तनको अभ्यास स्वाभाविकजस्तै हो । तर, सरकार परिवर्तन भैरहेका पनि राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति जवाफदेही भए पनि यसले राजनीतिलाई अस्थीरतातिर जान दिदैन । त्यसअर्थमा राजनीतिक दलहरुको इमान्दारिता र जवाफदेहीताको सर्वाधिक अपेक्षा भैरहेको छ ।
