दाउपेचको राजनीतिमा नागरिकको उपेक्षा

डा. देवराज अर्याल/यतिबेला नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा प्रवाहित भैरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचको सम्बन्धमा गहिरो दरार उत्पन्न भएको छ । एकले अर्कोलाई दोषरोपण गर्ने सिलसिला वैचारिक सीमाबाट पनि पार गरी नितान्त व्यक्तिगत तहका आरोप–प्रत्यारोपहरु हुन थालेका छन । यतिसम्मकी दोहोरो राहदानी लिएको प्रसंगदेखि लिएर बाख्रापालन र सहकारी प्रकरणमा भएको अपचलनदेखि लिएर सूचना बिक्री घटनासम्म उठाउन थालिएको छ । त्यो पनि राज्यको महत्वपूर्ण र गरिमामय निकाय मानिने संसदमा यस्ता गालिगलौजका शब्दवाणहरु प्रहार हुनथालेका छन् । अत्यन्तै तल्लोस्तरमा उत्रिएर गरिएका यस्ता अनुशासनहीन र मर्यादा विपरितको अभ्यास केही समययता थप गतिमान भैरहेको हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच भैरहेको दन्तबझानको यो श्रृंखाल ततकाल नियन्त्रणमा आएन भने कुनै पनि बेला देशमा अनपेक्षित घटना नघटला भन्न सकिदैन ।
समस्याको जड ‘हङ पाल्र्यामेण्ट’
वास्तवमा अहिले मुलुकको राजनीति आमजनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरलरेखामा चलिरहेको छैन । २०७९ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेशसहितको प्रतिनिधिसभा गठन भए पनि त्यसको अवस्था ‘त्रिशंकु’ प्रकृतिको भएको हुनाले राष्ट्रिय राजनीतिको मार्ग बक्ररेखामा मोडिएको हो । जसको परिणाम स्वरुप आज संसदमा तेस्रो हैसियतमा रहेको राजनीतिक दल– नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा स्थापित हुन पुगेको छ । यता प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आफ्नो हैसियत दर्ज गर्न सफल भएको नेपाली काँग्रेस र दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले तेस्रो दल नेकपा माओवादीको टाङमुनी छिरेर सरकारमा सहभागी हुन प्रत्येक पल प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन । सत्ताराजनीतिक लागि भैरहेको यही प्रतिस्पर्धा र उछलदौडका कारण विद्यमान राजनीतिको परिदृश्य अन्योलमय बन्दै गएको हो । यो परिदृश्यको डोरी अझ बढी कसिलो बन्दै गएको छ । भरपर्दा तरिकाले समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास कहीकतै भएको पाइदैन । परिणामतः आम निर्वाचन सम्पन्न भएयता तीन पटक सत्ता समीकरणमा फेरबदल आइसकेको छ । यसैगरी सत्ता परिवर्तनका लागि चौथो पटकको लिगलिगे दौड पनि शुरु भैसकेको छ ।
अप्ठयारोमा सरकार
अब जेठ १५ आउन धेरै दिन बाँकी छैन । नेपालको सम्बैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक संचालन हुन सकेको छैन । खराब सूचिमा रहेका केही सहकारी संस्थाको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने माग राखेर प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले अवरोध गरेका कारण संसदको बैठक सुचारु हुन नसकेको हो । यसरी प्रतिनिधि सभाको बैठक संचालन हुन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा आगामी बर्षका लागि बजेट कहाँ प्रस्तुत गर्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यहीनेर अर्को उल्लेखनीय सवाल के पनि छ भने गत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । तर, त्यसमा पनि अहिलेसम्म छलफल हुन सकिरहेको छैन । संसदमा प्रतिपक्ष दलको अवरोध अहिले पनि निरन्तर रुपमा जारी छ । अवरोध समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरुले आजसम्म मूर्त रुपमा लिन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा यसरी संसद सुचारु हुन नसक्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय हो । बार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा आगामी बर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न नसकेको घटनाले वर्तमान सरकार अप्ठयारोमा छ भन्ने तथ्य सहजै अनुमान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निकासको ढोका कहाँ छ भनेर खोजी गर्दा ‘अध्यादेश’ छ भनेर देखाउन सकिएला । तर, अध्यादेशको प्रयोगले लोकतन्त्रमा उठने प्रश्नहरुको सामना गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।
धर्मसंकटमा प्रतिपक्ष
सरकारबाट बाहिरिनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी संस्थाहरुबाट भएको रकम हिनामिनालाई प्रमुख अजेण्डा बनाएर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सहकारी काण्डमा वर्तमान गृहमन्त्री रबी लामिछानेको संलग्ता रहेको आंशका गर्दै प्रतिपक्ष काँग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठनको माग अगाडि सारेको हो । तर, प्रतिपक्षको मागप्रति सरकार सतप्रतिशत लचिलो छैन । सत्तापक्षीय दलहरु गृहमन्त्री रबी लामिछानेको नाम नराखिकन संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने सवालमा सहमत देखिएका छन । यता काँग्रेस भने गृहमन्त्री रबी लामिछाने विनाको समिति गठन हुँदा आफू अडानबाट पछाडि हटेको सन्देश जाने भयले किङ्कर्तव्यविमूढको अवस्थामा छ । अर्कोतिर सहकारीको मुद्दामा संसद अवरोध गरिरहँदा लोकतन्त्रप्रति काँग्रेसको निष्ठामा स्खलित होला भन्ने चिन्ता पनि उसलाई छ । यसअर्थमा संसद अवरोधको रणनीति काँगे्रसका लागि ‘खाउ भने दिनभरिको शिकार नखाउ भने कान्छो बाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थाम काँग्रेसको बाध्यतालाई आत्मसात गरेर सहजीकरण गरिदिने व्यक्तित्वको अभावको कारणले गर्दा परिस्थिति अझ अन्योलमय बन्दै गएको छ ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
यतिबेला जनता महंगीको मारले आक्रान्त भएका छन । शहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीको भाउ गतबर्षको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढीले आकाशिएको छ । गतबर्ष प्याजको मूल्य प्रति किलो ६५ थियो भने अहिले १३० मा पुगेको छ । साग, मुला, काउली, भिण्डी, आलु, दाल, चामल, चिनी लगायत सबै वस्तुहरुको मूल्य कल्पना गर्न नसकिने गरी बृद्धि भएको छ । त्यसैगरी तयारी बस्तु र निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य उच्च भएको छ । उद्यपि स्थानीय तहमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल, माछा तथा मासुले भने न्यूनतम् मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन । बजारमा विचौलियाहरुको रज्जगज्ज चलेको छ । विचौलियाहरु मालामाल भएका छन । किसान र उपभोक्ताहरु सबैतिरबाट ठगिएका छन । तर, बजार नियमनको जिम्मा लिएर बसको सरकार, संसद र प्रशासनिक संयन्त्र भने आमजनतालाई परेको पीरमर्काप्रति उदासिन भैरहेका छन । मूल्य बृद्धि नियन्त्रणतर्फ कुनै पहल भएको छैन । कालाबजारी निर्वाध रुपमा बढदै गएको छ । त्यसैगरी हरेक क्षेत्रमा कमिशन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मौलाउँदै गएको छ । जसले गर्दा आम जनतामा निराशाको ग्राफ उच्च विन्दुतर्फ प्रवाहित भएको छ ।
साना दलहरुमा पहिरोको खतरा
आम निर्वाचन २०७९ पछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको अंकगणित त्रिशंकु प्रकृतिको भएको हुनाले सरकार परिवर्तनका प्रयासहरु अ पनि निरन्तर रुपमा भैरहने अवस्था छ । मूलतः सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र दोस्रोे ठूलो दल नेकपा एमाले दुबै सरकारमा बसिरहन चान्छन । तर, यी दुबै दल सदैव सरकारमा रहिरहने अवस्था छैन । उल्लेखित पहिलो र दोस्रो दल मध्ये एउटा सरकारमा भए अर्को प्रतिपक्ष रहनु पर्ने विद्यमान संरचना रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक शक्ति बनिरहेका छन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको खण्डमा नेपाली काँग्रेसले अन्य साना पार्टीहरुलार्य मिलाएर सरकार गठन गर्न सक्दछ । यही सिलसिलामा अहिले साना राजनीतिक दलहरुलाई प्रभाव र दबाबमा पार्र्ने रणनीति काँग्रेस र एमालेले अपनाएका छन । जसको परिणाम स्वरुपमा साना दलहरुमा विभाजन आउन सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा जनता समाजवादीको विभाजनलाई लिन सकिन्छ । यस्तो विभाजनको रोग अब एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि संक्रमण नहोला भन्न सकिदैन ।
अन्त्यमा
अहिलेको राजनीतिक रङगमञ्चमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि उल्लेखनीय योगदान पुराएका राजनीतिक शक्तिहरु हुन । यिनै राजनीतिक शक्तिहरुको कारणले गर्दा आज देशमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअिधकार, राजनीतिक दल तथा संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार स्थापित भएको छ । यसैगरी यो देशलाई निर्वाध रुपमा भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाम जोडिएको छ । यतिमात्र होइन विकास पूर्वाधार निर्माणमा पनि केही आशालाग्दा प्रगतिहरु भएका छन । यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरिहाल्नु मूर्खता हुनेछ । यो मूर्खता राजनीतिक दलहरुबाट मात्र होइन, स्वयं राजनीतिक दलहरुबाट पनि गर्नु हुँदैन । आजको जटिल अवस्थामा समस्याको समाधान निषेधको राजनीतिले होइन सम्वाद र वार्तालापको वातावरण गर्न सम्भव छ । यसका लागि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा रहेका सबै सबै राजनीतिक दलहरुले हठको राजनीति छोडेर सहमतिको सूत्रमा आउन आवश्यक भएको छ । यसका लागि ठूला राजनीतिक दलहरुका बीचमा पनि सहकार्य र सहमतिको वातावरण बनाउन पर्ने हुनसक्दछ । अन्यथा अस्तित्वरक्षाको प्रश्न ठूला दलहरुको हकमा पनि नउठला भन्न सकिदैन ।