कर्मकाण्डमै सीमित भयो यो बर्षको बजेट

बाबुराम आचार्य/ आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट कर्मकाण्डमै सीमित भएको छ । आम नेपाली जनताले यो बर्षको बजेटमा केही आशालाग्दा कार्यक्रमहरुको अपेक्षा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले जनताका आशा र अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ कार्यक्रमहरु त ल्याउन सक्नु भएन नै कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने गरी बजेड भाषण पढेर सुनाउनु भयो । यतिसम्म की अहिलेको बजेटमा अन्ततः तदर्थवादी कार्यक्रमहरुमै रकमहरु बाडफाँड गरेर मुद्रास्फीतिको दर बढाउने काम भएको छ । यहाँनेर उल्लेखनीय पक्ष के रहेको छ भने अबको तीन चार महिनापछि नेपालका मुद्राको प्रवाह संकुचित हुने, मूल्यबृद्धि अझ आकाशिएर जाने र बजारमा आर्थिक मन्दीको अवस्था अझ बढेर जाने सम्भावना निश्चित रहेको छ । किनभने जम्मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको आकारको बजेटमा स्रोत जुटाउने भरपर्दो आधार प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक स्रोतको आधार राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई मानिएको छ । जसमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब एवं बैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रकम जम्मा हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, उल्लेख गरिएका कुनै पनि स्रोतबाट भनेअनुसार रकम उपलब्ध हुने विश्वासनीय आधार भने प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा निश्चित अवधिको अन्तरालमा बजेटको यो आकारलाई पुनरावलोकन गरी घटाउन पर्ने विगतको अवस्था यस पटक पनि दोहरिने नै देखिन्छ । परिणामतः उल्लेख गरिएका केही नयाँ कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिदैन । विशेषगरी युवाहरुका लागि श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्न भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु अलपत्र हुने खतरा देखिदैछ ।
यो बर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र संचार क्षेत्रमा रकमको आकारलाई प्राथमिकताका साथ बृद्धि गरेको भनेर प्रचार–प्रसार गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र संचार क्षेत्रमा लगानीको आकार बृद्धि गर्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । शिक्षातर्फ यो बजेटमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । तर, शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको उक्त रकमअनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेको छैन । कार्यक्रमिक खाका विना आउने रकमलाई प्रक्रियागत रुपमा खर्च गर्न झमेला हुने भएकाले कार्यान्वयनमा आउन सजिलो छैन । यसअर्थमा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल होला भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार देखिदैन । यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकम भने उचित प्रकारको कार्यविधि र नियम बनाएर लागु गर्न सकियो भने नतिजा हात पर्ने सम्भावना बढी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका लागि यो बर्ष बजेटमा ८२ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यदि यो रकमको उयुक्त ढंगले कार्यान्वयन भयो भने हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी हाल निर्माणाधीन अस्पतालहरुको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बजेटको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेटपछि देशमा आर्थिक सुधारको गति तीब्र हुने बताउनु भएको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका लागि आर्थिक विकासको आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । उहाँलाई देशमा आर्थिक विकासको गति तीब्र होस भन्ने चाहाना रहेको हुन्छ नै । निश्चित रुपमा प्रधानमन्त्रीमा आशा र आकांक्षाको हावी हुँदा देशका पक्षमा हितकर नै हुन्छ । तर, यतिबेला नेपालको आर्थिक क्षेत्रका सूचकाङकहरु आशातीत रुपमा सन्तोषजनक रहेका छैनन । वास्तविक आर्थिक बृद्धि दर २ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेका छ भने मुद्रास्फीतिको दर पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नै रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । केही अंकमा बृद्धि भयो भनिए पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलरभन्दा उकालो लाग्न सकेको छैन । बजारमा उपभोगीय वस्तु तथा उत्पादनहरुको मूल्य अकाशिएको भएको छ । यहाँनेर उल्लेखनीय पक्ष के रहेको छ भने नेपालमा बजार व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी पाएको नियन्त्रणकारी संयन्त्र निकम्मा र फितलो रहेको छ । जसले गर्दा मंहगी नियन्त्रण हुन कठिन छ । महंगी नियन्त्रण विना मुद्रास्फीतिको दर घटन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चाहाना ‘आर्थिक सुधारको गति तीब्र होस’ भन्नेमा रहे पनि त्यो नतिजामा प्राप्ति हुन निकै कठिनाइ रहेको छ ।
यतिबेला आमजनताले चर्को महंगीको मार सामना गर्नुपरिरहेको अवस्था एकतिर छ भने अर्कोतिर आयआर्जन सिर्जना गर्ने आधार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । बजारमा रोजगारीको बजार अलिकति पनि सिर्जना हुन सकेको छैनन् । सरकार उद्योग, द्यन्दा, कलकारखाना, खानी उत्खनन, सूचना प्रविधिको विकास गरेर आम्दानीको आधार निर्माण गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय आम्दानीको आकारलाइृ बृद्धि गर्नेतर्फ खासै दत्तचित्त हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा पनि उल्लेखित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु डिजाइन गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रस्तु बजेटले एउटा कर्मकाण्डको विधि त पूरा गरेको छ, तर अहिलेको प्रमुख समस्याहरुलाई हल गर्ने सवालमा कुनै समाधान दिन सकेको छैन ।
सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना अत्यन्त कमजोर भएको हुनाले यतिबेला जनतामा व्यापक स्तरमा निराशा व्याप्त छ । युवाहरुले स्वदेशमा भविष्य देखेका छैनन । विद्यालय तहको शिक्षा सकिने वित्तिकै कामका लागि विदेश जाने योजना बनाउन थालेका छन । दिनहुँ हज्जारौं युवाहरु काम र अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको तथ्याङकले स्वदेशमा निराशा छ भन्ने तथ्यको प्रतिबिम्ब दिन्छ । ठूला तथा साना राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नीति निर्माण तहमा रहेका उच्च कर्मचारी र अधिकारीहरुले युवा पलायनलाई रोक्न पर्छ भनेर भाषण गरिरहेका छन । तर, नीति निर्मताहरुको यो रोदन भाषण र लेखनमा मात्र सीमित रहेको छ । यस मामलामा उनीहरु कत्ति पनि सम्वेदनशील छैनन भन्ने कुरा अहिलेको बजेटले पनि प्रष्ट पारेको छ । यसअर्थमा की अहिलेको बजेटमा युवाहरुलाई स्वदेशमा पनि भविष्य छ भने आशा जगाउने कुनै पनि कार्यक्रम प्रकट हुन सकेको छैन । बजेट भनेको सत्तापक्षको मात्र नभएर सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरुको पनि हो । उनीहरु पनि आफ्नो योजना र कार्यक्रम बजेटमा समावेश गराउने हैसियत राख्दछन् ।
यसैगरी सुशासनको सवालमा पनि अहिलेको बजेटले अर्थपूर्ण नीति दिन सकेको छैन । देशमा अहिले पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरु निर्वाध रुपमा भैरहेका छन । कारोबारमा हुने सामान्य र अभ्यासगत भ्रष्टाचारले एकातिर जनता प्रत्यक्ष रुपमा आहत भैरहेका छन भने अर्कोतिर नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण देशको अर्थव्यवस्था संक्रमणमा परेको छ । अहिलेसम्म खोलिएका सीमित फाइलहरुलाई अवलोकन गर्दा धेरैजसो भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा नीति निर्माणमा रहेका व्यक्तित्वहरुको नाम जोडिएको देखिन्छ । बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण काण्ड, सहकारी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि लिएर अन्य सबै ठूला प्रकरणहरुमा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम मुछिन आएको देखिन्छ । ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिताका प्रकरणहरु थप अरु पनि धेरै छन । तर, त्यस्ता काण्ड र प्रकरणहरु अहिले पनि ढोकछोप गरेर राखिएका छन् । सुशासनको कोणबाट विश्लेषण गर्दा बजेटले यसतर्फमा पनि केही विशेष कार्यक्रमहरु दिनु सक्ने पर्ने थियो ।
सरकारले जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र सुविधामाहरु अनेकन प्रशासनिक र प्रक्रियागत झमेलाहरु छन् । सेवा प्रवाहमा सहज प्रकारको प्रणाली प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सेवा प्राप्तिको सवालमा पनि जनताले अतिरिक्त रकम बुझाउन बाध्य भएको र निकै ठूलो सास्ती भोग्नु परेको घटना बेलाबखत मिडियामार्फत सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्ता विषयहरुमा पनि अहिलेको बजेट नीतिगत निर्देश गर्ने सवालमा चुकेको छ । समग्रतामा विश्लेषण गर्दा अहिलको बजेट वर्तमान समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुने भन्दा पनि विगतमा प्रचलनमा आउने गरेका फम्र्याटमा रकम विनियोजन गरेर कर्मकाण्ड निर्वाह गर्ने नियतिमा आएको छ ।