काँग्रेसको साथ पाएका ओलीले सरकारलाई देश विकासको अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ

बाबुराम आचार्य /नेपालमा संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएको छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकमा दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । त्यसमध्ये पहिलो आमनिर्वाचनपछि अध्यक्ष ओलीले नै पहिलो तीन बर्ष प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । त्यसपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको १८ महिना बितिसकेपछि अध्यक्ष ओली पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । संविधानतः उनी धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। वस्तुगत धरातलमा हेर्दा अध्यक्ष ओली रहेको दल नेकपा एमाले वर्तमान प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठुलो दल भए पनि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले समर्थन गरेको छ । त्यसो त यसअघिको १८ महिनासम्म तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पककमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्रिशङ्कु संसद् रहेको विद्यमान परिस्थितिमा दोस्रो, तेस्रो वा चौथो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई अनौठो मान्न सकिँदैन । त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान सत्ता–सहकार्यलाई परिस्थितिको आवश्यकता भनेका छन् । 
वर्तमान प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख ठुला दल– नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको ‘सत्ता–साझेदारी’ को परिघटनालाई सिधा आँखाले हेर्दा संगतिमिल्दो दृश्यमा देखिँदैन । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायत केही राजनीतिक दलले वर्तमान गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । यही मेसोमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा पनि समान रूपमा आएको छ । घटना परिवेशलाई एउटा मात्र कोणबाट विश्लेषण गर्दा यो टिप्पणी पनि शायदै स्वाभाविक नै होला । यस अर्थमा की– नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरू हुन् । चाहे आम निर्वाचनको सवाल होस्, चाहे प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाल होस् फेरि पनि प्रमुख रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने दलहरू भनेको काँग्रेस र एमाले नै हो । स्वभावतः प्रकृतिगत रूपमा नै प्रमुख ठुला दलहरूका बिचमा ज्यादै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहेर पनि हुन सक्दैन । तथापि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठुला राजनीतिक दलहरूबिचको सहकार्य यो नै पहिलो भने होइन । 
राष्ट्रिय राजनीतिमा विशिष्ट परिस्थिति निर्माण हुँदाका बखत २०४६ साल, २०५६ साल, २०६३ र २०७० सालमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा सत्ता–सहकार्य भएको थियो । तत्तत् बखत भएको सहकार्य र कार्यगत एकताबाट ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हांसिल भएका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी हुनु, आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनु र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई ठुला दलहरूबिच भएको सहमतिको उपलब्धिको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ । 
वास्तवमा यिनै राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमति र सहकार्यको नतिजाको रूपमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन सम्भव भएको थियो । यद्यपि यस भूमिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि भूमिका रहेको थियो भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन । तर, पनि सहमति र समझदारीको वातावरणलाई अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा ठुला दलहरूको भूमिका स्वाभाविक रूपमा निर्णायक हुने गर्दछ । नेपालमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वको घटनालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने सवालमा काँग्रेस–एमालेको सहयात्राले उल्लेखनीय आधार निर्माण गरेको थियो । यहाँनेर, उल्लेखनीय पक्ष के रहेका छ भने, काँग्रेस–एमालेबिच भएको अहिले पनि सहमति संविधान संशोधनको प्रसङ्गसँग जोडिएर आएको छ । 
नेपालमा संविधान सभामार्फत संविधान जारी हुने घटना राजनीतिक अधिकारको हिसाबले ज्यादै ठुलो उपलब्धि हो । हाम्रो देशमा राणा शासन हुँदै राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली दरिलो रूपमा कायम रहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि २०६२/६३ को सफलतासँगै संविधान सभा गठनको वातावरण निर्माण भएको थियो । यसरी प्रक्रियागत ऐतिहासिक घटना, उपलब्धि र जाग्रत् प्रयासको प्रतिफलको रूपमा नयाँ संविधान जारी भएको हो । 
यो निश्चित हो की– नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै तत्कालीन निरङ्कुश शासन प्रणालीहरू वैधानिक रूपमा नै विस्थापित भएका छन् । यो घटना नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि त हुँदै हो, साथसाथै जनअधिकार बहालीको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा यो घटना ज्यादै महत्वपूर्ण राजनीतिक ‘ब्रेक-थु’ पनि हो । यसर्थ, वर्तमान संविधानको महत्व, स्थान, भूमिका, मर्म र भावनालाई हामी सबैले हृदयङ्गम गर्नु पर्दछ । 
यहाँनेर अर्को उल्लेखनीय पक्ष के रहेको छ भने नेपालमा  संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पनि १० वर्ष बित्न लागिसकेको छ । यो १० वर्षको अवधिमा राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजका यावत अवयवहरूमा परिवर्तन आएको छ । यो बदलिँदो परिस्थितिमा अन्य क्षेत्रलाई समीक्षा गरेसरह नै नयाँ संविधानको कमीकमजोरी र सबलताको पक्षलाई केन्द्रीत एजेन्डा बनाएर समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । यस सन्दर्भमा ठुला राजनीतिक दलहरूले सत्ता–साझेदारी गरिरहँदा संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु अहिलेको राष्ट्रिय दायित्व र प्रमुख कार्यभार नै हो भन्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानमा निर्वाचन प्रयोजनको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली रहने प्रावधान राखिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीको प्रावधान विशेषतः सङ्घको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा लागु हुने गर्दछ । सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ रहेको छ भने बाँकी एक सय १० सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानअनुसार निर्वाचन हुँदा कुनै एक दलको मात्र बहुमत आउन सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा निर्वाचनपछि जहिले पनि प्रतिनिधिसभाको संरचना त्रिशङ्कु अवस्थामा निर्माण हुने गरेको छ । यसको प्रमाण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । २०७४ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचन र २०७९ सालमा भएको दोस्रो निर्वाचनको परिणामले हामीले यस्तो शिक्षा लिईसकेका छौं । यसबाहेक राजनीतिक क्षेत्रबाट गरिएका अनुसन्धानहरूले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सिटको अनुपात अहिलेकै अङ्कमा राख्दा एउटै मात्र दलको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । यसै गरी प्रदेशसभामा पनि समस्या सङ्घको जस्तै समान प्रकृतिको छ । 
संविधानको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यस्ता धेरै क्षेत्रमा समस्याहरू देखा परेका छन् । त्यसै गरी कार्यकारी पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने की नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरैतिरबाट बहसहरू भइरहेका छन् । प्रदेश संरचनालाई कसरी बढीभन्दा बढी कार्यमूलक बनाउने भन्ने बारेमा पनि बहस चलाउनु पर्ने बेला आएको छ । यस विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल गर्नु पर्दछ आवश्यकता परेको खण्डमा संविधान संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । तर, प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भनेर तर्क राख्नु आफैमा प्रतिगामी हो । प्रदेश संरचना आवश्यक छ तर जनआन्दोलन र परिवर्तनको भावना प्रतिबिम्बित गर्न पनि प्रदेशहरूको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । यो पक्षलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर समय सुहाउँदो रुपमा परिमार्जन गर्दै लैजानु भने पर्दछ!
अहिलेको सत्ता–साझेदारी गर्दा विशेष गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन, आर्थिक समृद्धि र विकासका प्रतिबद्ध भएका छन् । उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा दुवै दल दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । फेरि पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनु भएको हुनाले बढी जिम्मेवारी उहाँमा नै रहन्छ । यस अर्थमा अहिलेको घडी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि अग्नि परीक्षाको घडी पनि हो । 
यति बेला देश आर्थिक हिसाबले मन्दीको नियतिमा रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको बजार ज्यादै सङ्कुचित भएको छ । स्वरोजगारको वातावरण छैन । वैदेशिक सहायताको रकम ज्यादै न्यून भएको छ । व्यापार घाटा १४ खर्ब नाघिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा ज्यादा भइसको छ । यसै गरी बैङ्कहरूमा कर्जा गर्न सकिने रकम बढ्दै गएको छ । तर, पनि क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । यसै गरी विकास आयोजनाहरू अलपत्र हालतमा रहेका छन् । यता जनताले सुशासन अनुभूति पाउन सकिरहेका छैन । यति मात्र होइन राज्यका निकायहरूले कडाइका साथ अनुगमन र सुपरिवेक्षण नगर्दा बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चामल, दाल, तरकारी र फलफूल जस्ता दैनिक दैनिक उपभोगीय वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिले सर्वसाधारणको घरमा ग्याँस बल्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो दारुण अवस्थामा देशको बागडोर सम्हाल आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि अनेकन् चुनौतीहरू छन् । तथापि प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान राजनीतिका समकालीन नेताहरुमध्ये ज्यादा सक्रिय र गतिशील व्यक्तित्व हुन । उनी आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि केही उल्लेखनीय काम गरौं भन्ने हुटहुटी पनि रहेको छ । त्यस कारण अहिलेको समयलाई उनले अवसरको रूपमा आत्मसात् गरेर उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अहिलेको समय भनेको कुरा गरेर सिकाउने होइन,  काम गरेर जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने हो । अहिले जनता साँचो अर्थमा भन्दा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस मामिलामा सत्ता–साझेदार दुवै दल उत्तिकै जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।