‘काँग्रेस-एमालेमा देश र जनता जोगाउने अवसर आएको छ, सदुपयोग होस्’

बाबुराम आचार्य /नेपाली काँग्रेस संसद्को पहिलो ठुलो दल र नेकपा एमाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठुलो दलबिचको सात बुँदे सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को को धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको नयाँ सरकार २०  सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रूपमा शपथ खाई सकेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबिच सहमतिमा सरकार निर्माण भएको भए पनि जनता समाजवादी, लोसपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरिसकेका छन् ।  केही साना पार्टीहरूले सरकारलाई समर्थन गरेर  मन्त्रीमा भाग पाए पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलबाट भने ओलीले मन्त्रीमा भाग दिएका छैनन् । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्पष्टसँग प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिई सकेका छन् भने केही साना दलहरू सरकारमा सामेल हुने सम्भावना पनि बलियो नै छ । 

काँग्रेस र एमाले दुई ठुला दल मिलेर सरकार निर्माण हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुने भन्ने राजनीतिक वृत्तमा तर्क भइरहेको भए पनि अस्थिर बनेको मुलुकका लागि तत्कालीन निकास दिने सही उपायको रूपमा लिनुपर्छ । मात्र ३२ सिटको तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था थियो भने चौथो ठुलो दलका सभापति रवि लामिछाने मुख्य साझेदार दलजस्ता देखिएका थिए । अझै भन्नुपर्दा चौथो ठुलो दलका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको जस्ता कुराहरू गरिसकेका थिए । 

अरबौँ सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोप लागेका लामिछानेले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिए भने पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेकपा एमालेले धोका दिएको संसद्मा उभिएर नै बताएका थिए । पुष्पकमल दाहालकै समकक्षी पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपालको सबैभन्दा धोकेबाज  व्यक्ति ‘पुष्पकमल दाहाल हुन्’ भन्ने आरोप लगाई सकेको अवस्थामा नेकपा एमालेले आफूलाई धोका दिएको भन्ने भनाई कत्तिको सार्थक होला त्यो पुष्पकाल दाहाल, डा बाबुराम भट्टराई वा अन्य सरोकारवाला वा जनताले नै भनुन् । तर यति चैँ मान्नुपर्छ कि, पौष १० गतेपछि प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले भित्र्याएपछि हर्षित हुँदै आफू बाचुन्जेल उथलपुथल हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री दाहाल सँसदमा विश्वासको मतको प्रतिरक्षामा उत्रिँदा रुन मात्र नसकेको भान उनको बोली र अनुहारबाट देखिन्थ्यो  । नेपाली काँग्रेसतर्फ अझै पनि नरम रूपमा नै प्रस्तुत भएका उनी एमाले र प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीतर्फ भने कडा रूपमा नै प्रस्तुत भई रहेका छन् । 

०६२ /६३ को नेपालको दोस्रो जन आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गरेर होस् वा सरकारमा सहभागी भएर होस् माओवादी केन्द्र अपवादबाहेक सरकार बाहिर बस्नुपरेको अवस्था नभए पनि यस पटक भने माओवादी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भित्तामा नै पुर्‍याउने गरी सहमति भई काँग्रेस–एमालेले कार्यान्वयन उन्मुख बनाएका छन्  ।  ७८ सिटको नेकपा एमाले र  ८९ सिटको नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्दा १३८ सिटले बहुमत पुग्ने अवस्थामा दुई वटा पार्टीकोमात्र १६७ सिट पुराएर सरकार निर्माण हुँदा सरकार बलियो बनेको छ  । काँग्रेस वा एमालेलेको मिलनमा सरकार निर्माण भएको यस अवस्थामा साना दलहरूको बार्गेनिङ बिन्दु घटेको छ, केही साना दलहरूले सामान्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल हुन तयार भएका छन् भने केही दलहरू सरकारमा सामेल भई सकेका छन् ।  

पछिल्लो निर्वाचन लगत्तै नै जनताले दिएको मतअनुसार ठुलो पार्टीको हैसियतले काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्ने भए पनि बहुमत पाउन नसकेका कारण धारा ७६ को उपधारा ३ को सट्टा उपधारा २ अनुसार नै सरकार निर्माण भएको अवस्था रहेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माणको समयमा पनि एमाले–काँग्रेसको ७ बुँदे सहमतिका कारण धारा ७६ को २ नै लागू भयो ।  ७६ को २ अनुसार नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने भए पनि  देश नै अस्थिरतातर्फ धकेलिने अवस्थामा दुई ठुला दलले मिलेर सरकार निर्माण गर्नु  मुलुकका लागि राम्रो हो ।  अर्कोतर्फ बुझ्नुपर्ने के हो भने सरकार परिवर्तन मात्र नेपाली जनताको इच्छा वा देशको आवश्यकता पक्कै होइन । देश र जनताको अवस्था परिवर्तन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । नेपाली जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नो सहज पहुँच खोजेका छन् । नेपाली जनताले नेपालमा नै बसेर बाँच्न सक्ने वातावरण खोजेको अवस्थामा नेपालमा नै परिवारसँग बसेर काम गरेर परिवार पाल्ने अवस्था कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो नेपाली जनताले चाहेका छन् । अब बन्ने सरकारले त्यो पुरा गर्ने कि नगर्ने ? सरकार निर्माण सँगसँगै उक्त कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा नेपालका सबैभन्दा अनुभवी र पुराना पार्टी काँग्रेस र एमालेले सोच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । 

५० वटा प्रधानमन्त्री पाउने लाइनमा भएको सुन्दर, शान्त र विशाल देश नेपालले समृद्धि कस्तो पायो भन्नेतिर ध्यान केन्द्रीय गर्नुपर्ने देखिन्छ । १९९३ सालदेखि अहिलेसम्म झन्डै ८७ वर्षदेखि भएका लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलनहरूलाई सही रूपमा उपलब्धिमूलक बनाउने गृहकार्य अब नेपाली काँग्रेस र एमालेले गर्नुपर्ने अवसर पनि आएको छ । यसका साथसाथै नेपाली जनताको दलप्रति देखिएको आलोचनालाई पार्टीले राम्रो काम गर्छन् है भनेर देखाउने उचित समय पनि अहिले नै हो । पछिल्ला चुनावहरूमा कहिले राजावादी कमल थापाले २५ सिट ल्याए त कहिले पार्टी विरोधी रवि लामिछानेहरूले २२ सिट ल्याए, कमल थापा शून्य सीमा हराएर १२ सिट राजेन्द्र लिंदेनलाई छाड्न बाध्य भए भने काँग्रेस र एमाले एक पटक माओवादीलाई ठुलो पार्टी बनाउन बाहेक पालैपालो कहिले काँग्रेस त कहिले एमाले ठुलो र बहुमत प्राप्त पार्टी बन्न २०४६ सालपछि सफल भए तर जनता र देशको अवस्थामा भने जतिसुकै प्रधानमन्त्री, संविधान, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि परिवर्तन हुन सकेन । काँग्रेस र एमाले नेतृत्वले दिएको शिक्षाअनुसार विदेश नगई बाँच्न पनि सकिन्न, देशमा केही पनि छैन भन्ने प्रकारको चेतना युवा पुस्तालाई दिएको छ । न त वैज्ञानिक शिक्षा छ, न त गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र छ, न त शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामान्य जनताको पहुँच नै छ, यसलाई चिर्न सफल भए मात्र नेपाली काँग्रेस र एमालेको सहमतिको सरकार सफल हुन सक्छ । सांसद सङ्ख्याका आधारमा विश्वासको मत ओलीले प्राप्त गर्न सक्लान् तर नेपाली जनता र नेपालले उनलाई देश रहेसम्म सम्झने बनाउने अवसरको सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भने न्यून छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको घर वा मन्त्री निवासमा कार्यकर्ता, झोले, व्यापारी, स्वार्थ भएका, बिचौलियाहरूको बधाई दिन आउनेहरूको भीड लागिरहेको छ । उनीहरूले आफूले पाएको मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्ने योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेतिर भन्दा पनि दिन भरजस्तो मन्त्रालय तथा निवासमा बधाई खानमै व्यस्त भएका देखिन्छन् । मन्त्रालयका कामहरू चुस्त दुरुस्त बनाउने, विभागहरूलाई सक्रिय गराउने, खर्च घटाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा राइट म्यान राईट प्लेसको अवधारणा अनुसार अगाडी बढ्ने लगायतका कार्यका दिनरात मन्त्रीहरू खट्नुपर्नेका उक्त कार्यशैली कुनै पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीमा देखिन्न । पुरानै परम्परामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बधाई खान र उद्घाटन गर्नमा नै व्यस्त हुने हो भने अब पुराना पार्टीलाई जनताले माफ देलान् भन्न सकिन्न । सरकार निर्माण हुँदा अस्थायी स्थिरताका लागि सरकार बनेको देखिए पनि अब २०८४ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले स्थायी स्थिरताको रूप कोर्ने दिशातिर अगाडी बढ्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा अगाडी बढ्नुपर्छ । तत्काल सरकार ढालेर काँग्रेस र माओवादी मिलेर नयाँ सरकार बनाउनेतिर काङ्ग्रेस नेताहरू लागेमा देशमा अस्थिरता झनै बढ्छ, २०८४ सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नेपाली काँग्रेसले पाएका मन्त्रालयबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, एमालेले पनि काँग्रेसले भन्दा राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने स्थान रहेकै छ । राम्रो काम-काम लागि प्रतिष्पर्धा गरुन्, काँग्रेस-एमालेको हातमा देश र जनता जोगाउने जिम्मेवारी वा अवसर आएको छ, त्यसको सही सदुपयोग होस् ।