१५ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा सुनिश्चित गरेका व्यवस्था न्यून कार्यान्वयन भएका पाइएको छ । नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि त्यसमा उल्लेखित अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा गरेको अध्ययनले महासन्धिमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको पाइएको हो । महासन्धिको धारा ९ मा पहुँचयुक्तताको व्यवस्था गरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा यसका विस्तृत पक्षहरूका बारेमा जानकारी नभएको पाइएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले जानकारी दिए । पहुँच युक्ततासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डकै प्रयोग गर्ने विषय अनिवार्य रूपमा नलिइएको पाइएको उनले बताए ।
यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश नगराइएको, विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रममा अपाङगता भएका व्यक्तिको सहभागिता अनिवार्य बनाउने सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको पाइएको महासङ्ले जनाएको छ । विपद्को बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बहन गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि महासन्धिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने शर्माले माग गरे । उहाले भने, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयन नभएको हाम्रो अध्ययनबाट पाइयो । अझै विपद्को बेलामा अति जोखिमा पर्ने भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै हुन्, त्यसैले विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाउँदा अपाङ्गता भएकारूको सहभागिता अनिवार्य गर्न आवश्यक छ ।”
यसैगरी, कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । विशेषगरी उजुरी, बयान र संरचना अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा उनीहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको महासङ्घको निष्कर्ष छ । शोषण, हिंसाबाट मुक्ति गर्ने खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाहेक अन्य केही क्रियाकलाप नभएको देखिएको महासङ्घले जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासन्धिमा प्रष्ट उल्लेख भए पनि यस्ता विषयमा सरकारले त्यति चासो नदिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्न नसकेको महासङ्घको ठहर छ ।
अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारबारे गम्भीर बनौँ
सरोकार भएकाहरूले अपाङ्गताको सवालमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी सरोकार भएकाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका संयोजक मानबहादुर कार्कीले अपाङ्गताको अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । धेरै सेवा प्रदायक निकाय अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा पहुँचयोग्य बनाउन सके मात्रै संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुने धारणा राखे । नेपालमा धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सुनिता केसीले कर्णाली सरकारले अपाङ्गताको सवालमा सुधारात्मक काम गर्दै गएको दाबी गरे । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मीलगायत सरोकार भएकाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
