३० साउन, गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज आयोजित प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको नवौँ बैठकको उद््धाटन गर्दै उनले कानुनको अभावमा संविधानले प्रदान गरेका कतिपय अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय र प्रदेश तहका कतिपय अधिकार कानुुनको अभावमा अझै उपयोग हुन नसकेकाले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सङ्घीयताको मर्म एवं भावनालाई आत्मसात् गर्दै जनताले अनुुभूति गर्नेगरी कामको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैठकले बजेट सिलिङ प्रदान गर्ने समयमा बहुुवर्षीय योजना र रुपान्तरणकारी योजनाको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएपछि मात्रै बाँकी रहेको रकमबाट विषयगत मन्त्रालयमा सिलिङ प्रदान गर्न आवश्यक कानुुनी र संरचनागत सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, आयोजना बैंकको कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणगरी सोअनुुरूप प्रदेश निजामती किताबखानामा पदपूर्ति गर्ने, सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था र राइड सेयरिङको कानुनी प्रबन्ध गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल प्रहरीलाई यथाशीघ्र समायोजन प्रदेशमा गर्नुुपर्ने, समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, जग्गाप्राप्तिलगायत समस्या समाधान, एकै प्रकृतिका कार्यालयको दोहोरोपन हटाउनेलगायत निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, प्रदेश सरकारका मन्त्री, विभिन्न पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रदेशको विद्यमान अवस्था, समस्या तथा समाधानका उपायलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए ।
