त्रिभूवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख नियुक्तीसंग जोडिएको सत्य कथा

बाबुराम आचार्य/ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत समाजशास्त्र विषयको आफ्नै अलग केन्द्रीय विभाग वि.सं. २०७२ सालमा सुरुवात भएपनि यो विषयको पठनपाठन वि.सं. २०३८ सालमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको एउटै केन्द्रीय विभागको रुपमा भएको हो । उमेरको दृष्टिले संयुक्त विभाग आफ्नो जवानीबाट प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभाग अलग अलग बनाउने प्राज्ञिक वहस थालनी भयो । अलग हुने विद्यागत र प्राज्ञिक राजनीतिक कारणहरु थिए । सिद्धान्त, विधि र अन्य विशिष्ट अध्ययनको विद्यागत विकास र विशिष्टीकरण र अन्य प्राज्ञिक कारणहरुको औचित्यपूर्ण पुष्टिबाट समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको अलग अलग केन्द्रीय विभाग स्थापनाको माग भयो ।
यथेष्ट शैक्षिक प्राज्ञिक कारणहरुको आधारहरुले दुवै विभागको अलग अलग केन्द्रीय विभाग बनाउने कुरा पुष्टि हुँदै गयो । यही तथ्यपूर्ण आधारमा त्रिविले दुवै विषयको अलग अलग केन्द्रीय विभाग बनाउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन
समिति गठन गर्यो । दुवै विषयको अलग अलग केन्द्रीय विभाग बनाउने उक्त सम्भाव्यता अध्ययन समितिको गठनदेखि नै डा. युवराज लुइँटेल आफू उक्त समितिमा रहन नपाएको गुनासो र आग्रह अभिव्यक्त हुनथाल्यो । नीजको असहयोगको बावजुत पनि सम्भाव्यता अध्ययन समितिले सम्पूर्ण प्राज्ञिक परिवेशको अध्ययन गर्दै विषयसँग सम्बन्ध सबै सरोकारवालाहरुलाई परामर्श गर्दै दुवै विषयको अलग अलग केन्द्रीय विभाग बनाउन उपयुक्त हुने राय सिफारिश गर्यो । उक्त सिफारिशको आधारमा दुवै विभागको अलग अलग केन्द्रीय विभाग स्थापना भयो ।
समाजशास्त्र विषयको अलग केन्द्रीय विभाग स्थापनापछि विभागीय प्रमुख बनाउने विषयमा समेत डा. लुइँटेलको सहयोग र असन्तुष्टि रह्यो । तथापि तत्कालीन त्रिविका पदाधिकारीले प्रा.डा. तुलसीराम पाण्डेलाई विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्यो । नवनियुक्त विभागीय प्रमुखसँग लुइँटेलले विभिन्न किसिमका सर्तहरु राख्दै आफ्नो विभिन्न खालको असन्तुष्टि प्रकट गर्न थाले । विभागीय प्रमुख र विभागलाई असहयोग गर्ने र अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्ति त्यहीबाट सुरुवात भयो । यो असहयोग शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन, परीक्षाफल प्रकाशन र एमफिल विद्यावारिधी कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत रह्यो । असहयोगको पराकाष्ट एमफिल तहको पठनपाठनमा सहभागी नहुने तहमा पुग्यो । त्यतिमात्र होइन लुइँटेलले आफू निकट प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुलाई साथमा लिएर विद्यार्थीहरुलाई भड्काउने, आन्दोलन गर्न उक्साउनेजस्ता घृणित काम पनि गर्न थाले । यसले समाजशास्त्र विषय र विभागका
गरिमालाई क्षति पुर्याउन थाल्यो । तरपनि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न लुइँटेल यस्ता कार्यमा उद्धत रहे र उनको समूहले यस्ता गतिविधिलाई समर्थन गर्दै अगाडि बढाए ।
समाजशास्त्र विषयको अलग केन्द्रीय विभाग स्थापनापछि संयुक्त विभाग हुँदाको समाजशास्त्र र मानवशास्त्र संघ नेपाल नामक समाजशास्त्रीहरुको संस्था पनि विभाजित भयो र समाजशास्त्रीको अलग संस्था नेपाल समाजशास्त्र संघ स्थापना भयो । उक्त संस्थाको तदर्थ समिति गठन भयो र त्यसको संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. चैतन्य मिश्रलाई बनाइयो । डा. लुइँटेल उक्त संस्थाको तदर्थसमितिको गठनप्रति पनि असन्तुष्ट थिए । उक्त असन्तुष्टिका कारण उक्त समितिमा आफ्नो विचारसँग नजिक भएका सदस्यहरुको बहुमत हुँदा हुँदै पनि संस्थाका गतिविधिहरुमा असहयोग गर्न थाले । नेपाल समाजशास्त्र संघ नेपालको स्थापना पछि पहिलो साधारण सभासँगै समाजशास्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र सम्मेलन गर्ने निर्णय भयो । सोही अनुसार समाजशास्त्र विषयको अलग केन्द्रीय विभाग स्थापनापछि नोभम्बर २१ मा नियमित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन गर्ने र समाजशास्त्रीहरुको भेटघाट गर्ने परम्पराको सुरुवात भयो ।

नेपाल समाजशास्त्र संघ र समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको संयुक्त आयोजनामा हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन आयोजना गर्ने सिलसिलामा २०१७ मा नेपाल समाजशास्त्र संघका तदर्थ समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा पोखरामा एक वृहत अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना भयो । उक्त गोष्ठी अत्यन्तै वृहत र सफल भयो । सोही गोष्ठीमा संघको प्रथम अधिवेशन पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । अधिवेशनको क्रममा संघको नयाँ नेतृत्व आफ्नो गुटको कब्जामा लिने
रणनीति अनुसार डा. लुइँटेलको गुटले संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक मिश्रलाई एक पटकको लागि संस्थाको नेतृत्व गर्न दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दैै आफूहरुले भने अनुसार प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न अनुचित हिसाबले सदस्यता वितरण गर्ने र संस्था कब्जा गर्ने रणनीति बनाइयो । भर्खर स्थापना भएको उक्त संस्थाको हितमा सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने भन्दापनि आफ्नो गुटको नेतृत्व चयनका लागि थुनछेक र धरपकडसमेत गरी अधिवेशन भाँडने काम भयो । यस्तो परिस्थितिमा तोकिएको मिति र समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था भयो र अधिवेशन काठमाण्डौंमा गर्ने गरी उक्त गोष्ठी सम्पन्न भयो ।

लुइँटेल समूहले उक्त अधिवेशनबारे मेडियाबाजी गरी संस्थाकै बदनाम हुनेगरी उक्त संस्था जेजसरी सकिन्छ कब्जा गर्ने रणनीति बनायो । सोही अनुसार पोखरामा थपिएका सदस्यहरुबाट अधिवेशन सम्पन्न हुनु पर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा मुद्दा दर्ता गरी समाजशास्त्रका पिता प्राध्यापक चैतन्य मिश्रलाई समेत उक्त कार्यालय पुग्ने दुःखद परिस्थिति निर्माण भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा भएकै छलफल अनुसार अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । उक्त अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा पोखरामा बदनियतपूर्ण तरिकाले गैर समाजशास्त्रीलाई समेत सदस्यता वितरण गरी संस्था कब्जा गर्न खोजिएको हुँदा आफूहरु उक्त अधिवेशनमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । यस्तो अवस्थामा समन्वय गरी आपसी छलफल र सम्वादका आधारमा अधिवेशन गर्नेतर्फ पहल नगरी एकलौटी रुपमा उक्त समुहले समिति घोषणा गर्यो र तदर्थ समितिले आफ्नो जिम्मेवारी उक्त समितिलाई जिम्मा लगायो । अर्कोतिर उक्त अधिवेशन बहिष्कार गरेको समूहले समाजशास्त्र संघ नेपाल नामक समानान्तर संस्था गठन गरी समिति निर्माण गर्याे । यसपछि दुवै संघको आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले । यसरी लुइँटेल समूहले समाजशास्त्रीहरुको आधिकारिक संस्था कब्जा गरिरहेकै अवस्था छ ।

त्यसपछि लुइँटेलको उक्त गुटले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका कार्यक्रमहरुमा असहयोग गर्ने कार्यको थालनी गर्यो । विभागको आधिकारिक कार्यक्रममा समेत अलग कार्यक्रम आयोजना गरी असहयोग गर्ने र विभागलाई असफल गराउने तर्फ उद्धत भयो । उक्त गुटको एकमात्र लक्ष्य आफूभन्दा भिन्न विचार र समूहका साथीहरुलाई विश्वविद्यालयका सवै अवसर र स्रोतहरुबाट बन्चित गर्ने भन्ने नै रह्यो । यहाँसम्म कि समाजशास्त्र विषय र विभागलाई नै असर पर्नेगरी प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको बढुवा र उपप्राध्यापकको नयाँ नियुक्तिका दरबन्दी बदनियतपूर्ण तरिकाले कटौती गरी आफू र आफू निकटका व्यक्तिको मात्र बढुवा हुने परिस्थिति सिर्जना गरियो । उक्त नियतको खुलासा भएपछि यसबारे भण्डाफोर गर्ने प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुलाई पटक–पटक अनर्गल प्रचार गरि बदनाम गराउने काम भयो । आफू इतरका साथीहरुले कहीकतै कुनै अवसर र स्रोतमा चाहना राखेभने सिँगो संरचना नै उनीहरुको विरुद्धमा राखेर अवसरबाट बन्चित गर्ने, बदनाम गर्ने र चरित्र हत्या गर्नेजस्ता निन्दनीय कार्यहरु निरन्तर भइनै रहेका छन् । समाजशास्त्र विभागसँग जोडिएको पछिल्लो घट्ना तिनै बदनियतपूर्ण कार्यको निरन्तरता हो ।

विभाग कब्जा गर्नेगरी गरिएको यो सुनियोजित सरुवा पेसल दाहालको पदावधि सकिने समयसम्म पनि कायमै रह्यो । त्यही प्रपञ्च अनुसार समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा भएको सरुवा फिर्ता गरिएको पासाङ शेर्पालाई पुनः त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुटुक्क सरुवा गरी विभागमा हाजिर गराईयो ।

नेपाल समाजशास्त्र संघ कब्जा गरेको लुइँटेलप्रेरित गुटको दोस्रो रणनीति समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग कब्जा गर्नेतर्फ लक्षित भयो । विभागीय प्रमुख प्रा.डा. तुल्सीराम पाण्डे अस्वस्थ भएपछि आफू नियमित काममा उपस्थित हुन नसकेको कारण निमित्तको जिम्मेवारी डा. टीकाराम गौतमलाई दिईयो । निमित्तको जिम्मेवारी डा. गौतमलाई दिएपछि लुइँटेल झन आक्रोशित भए । प्राध्यापक पाण्डे अस्वस्थ भई राजीनामा दिएपछि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी डा. गौतमलाई दिइयो । विभाग र विषयको उन्नयका लागि गुरुयोजना बनाई शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक सुधारसहित सिँगो विश्वविद्यालयको परिसर सुधारको योजना अगाडि बढाइरहेकै सन्दर्भमा विभिन्न किसिमले असहयोग गर्दै दुःख दिने नियतले मुद्दा हाल्ने लगायतका घृणित कार्यहरु उक्त समूहबाट भइ नै रहे । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थराज खनियाको पदावधि सकिएपछि नियुक्ति भएका त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा र रजिष्ट्रार प्रा.डा. पेशल दाहालको आगमनपछि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमाथिको विभिन्न किसिमको प्रहार सुरुवात भयो । लुइँटेल समुहको दबावमा समाजशास्त्र विषय र विभागको प्राज्ञिक उन्नयन र भवन निर्माण लगायत भौतिक सुधारका लागि काम गर्दा गर्दै र त्रिविको नीति अनुसारको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Quality Assurance and Accreditation) कार्यक्रम सम्पन्न हुनै लाग्दा डा. गौतमलाई हटाई डा. लुइँटेललाई विभागीय प्रमुख बनाइयो ।

लुइँटेलको आगमनपछि आफूभन्दा फरक विचार राख्ने विभागमा कार्यरत पूर्णकालीन एवं आंशिक शिक्षकहरुलाई दुःख दिने काम सुरु भयो । विभागीय प्रमुख भएदेखि नै विद्यार्थी र अन्य सरोकारवालासँगको सुनियोजित द्वन्द्वको थालनी गरियो । विवाद बढ्दै गएर तालाबन्दी र झडप समेत भयो । त्यही सिलसिलामा उप. प्रा. प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण भयो । उक्त घट्नासमेत विभागका केही प्राध्यापकलाई जोडेर बदनाम गर्ने काम भयो । विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकलाई उक्त घटनासँग जोडेर बदनाम गर्ने काम निरन्तर छ । नयाँ विभागीय प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भमा कहीकतै कुनै सम्बन्ध नभएको चलाउने काण्ड भनेर जोडेर विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकलाई बदनाम गर्ने चरित्र हत्या गर्ने काम आज पनि भएरहेको छ ।

विभागमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई कक्षाभार नपुगेको अवस्थामा विभाग कब्जा गर्न आफ्नो गुट अनुकुलका त्रिचन्द्रबाट पासाङ शेर्पा र पोखराबाट शुक्र अधिकारीलाई विभागमा सरुवा गरियो । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीसमेतमा यो विषय अत्यन्तै विवादित भएपछि उनीहरुको सरुवा फिर्ता गर्ने सहमति भयो र फिर्ता गरियो । यो सरुवा बदनियतपूर्ण र सुनियोजित थियो । त्यसपछि विभागमा समन्वय र सरसल्लाहमा विभागका काम कार्वाही गर्नु पर्नेमा विभागीय बैठकसमेत नराखी मनोमानी रुपमा सार्वजनिक संस्थालाई नीजी कम्पनीजस्तो गरी सञ्चालन गर्ने र शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम बढ्दै गयो । यसको पराकाष्ट आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न सहयोग नगर्ने विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने र ३०औ‌ वर्षदेखि विभागमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई हटाउने घृणित काम भयो । त्यतिमात्र होइन विभागसँग सम्बद्ध एमए, एमफिल एवं विद्यावारिधीका आफूभन्दा फरक विचार राख्ने विद्यार्थीहरुलाई नियतवस दुःख दिने गरिएको छ । मूल्यांकनमा कम अंक दिने, मूल्यांकनका विभिन्न प्रकृयामा ढिलो बनाइदिने, अध्ययन गर्न नै निरुत्साहित गर्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण कार्यपनि डा. लुइँटेलबाट निरन्तर भइ नै रहेका छन् । यसको गुनासो त्रिविका पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, र राजिष्ट्रार सवैसँग पुगेको छ । तर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको आवाजलाई सुनुवाई नगरी त्यसको खिलापमा हुनेगरी निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयको केन्द्रमा हुनु पर्नेमा सीमान्तीकरण गरिरहेको छ । अन्याय, अत्याचार र वेथिति बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीले यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदा उल्टो अनर्गल प्रचार गरी विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा विद्यार्थीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको छ । विद्यार्थीलाई विभागमा अध्ययनका लागि अनुकुल वातावरण छैन । लुइँटेल विभागीय प्रमुख भएदेखि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । सयौं विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विभागमा अहिले २०−३० को संख्यामा विद्यार्थी छन् । केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीको प्राप्तांक घटाएर विद्यार्थीहरुलाई पिडित बनाएको विद्यार्थीको आवाज बलियो बन्दै गएको छ । केन्द्रीय विभागको भन्दा अन्य क्याम्पसको नतिजा उत्कृष्ट देखिन्छ । विद्यार्थीको ग्रेड नै कम हुनेगरी प्राप्तांक घटाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको गुनासो बिद्यार्थीबृतमा बलियो छ । यस्तो गुनासो र उजुरी विद्यार्थीहरुबाट डीन कार्यालय र पदाधिकारीसम्म नै पुर्याएक छन् ।

“त्यतिमात्र होइन विभागसँग सम्बद्ध एमए, एमफिल एवं विद्यावारिधीका आफूभन्दा फरक विचार राख्ने विद्यार्थीहरुलाई नियतवस दुःख दिने गरिएको छ । मूल्यांकनमा कम अंक दिने, मूल्यांकनका विभिन्न प्रकृयामा ढिलो बनाइदिने, अध्ययन गर्न नै निरुत्साहित गर्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण कार्यपनि डा. लुइँटेलबाट निरन्तर भइ नै रहेका छन् ।”

विभागमा विद्यार्थीहरुलाई मात्र होइन कि प्राध्यापक र कर्मचारीलाई समेत लुइँटेलले विभेद गरेका छन् । कक्षाभार, शोधपत्र निर्देशन र मूल्यांकनमा समेत शिक्षकहरुलाई काखा र पाखा गरिएको छ । डा लुइँटेल आएपछि विद्यार्थीले आफूले चाहेको शिक्षकलाई शोध निर्देशक राखेर शोधपत्र लेख्न पाउँदैनन् । लुइँटेलले भनेको शिक्षकसँग शोधपत्र लेखे ठिक छ, नभए हुँदैन भनेर थ्रेट गर्ने दुःख दिने काम निरन्तर छ । आफ्नो विचारसँग निकट नभएका प्राध्यापकलाई एमफिल पिएचडीमा कक्षाभार नदिएर अवमूल्यन गरिएको छ । विभागमा प्राज्ञिक व्यवहारको सून्यता छ । विभाग र डीन कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गरेका प्राध्यापकहरुको पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गरिएको छैन । उनीहरुलाई मानसिक तनाव दिने, अपहेलना गर्ने काम भइरहेको छ ।
लुइँटेलभन्दा अगाडिका विभागीय प्रमुखको नेतृत्वमा सूरुवात गरिएका विभागको शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं भौतिक सुधारका काम बन्द गरियो । शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको व्यवसायिक हितमा सूरुवात गरिएका क्रियाकलापहरु पूर्वाग्रहका साथ अगाडि बढ्नबाट रोकियो । विभागका संस्थागत कामहरु केहीपनि भएका छैनन् । त्यही वीचमा बद्नियतका साथ गरिएको पासाङ शर्पा र शुक्र अधिकारीको सरुवा फिर्तापछि विभाग कब्जाका लागि रणनीति बनाउने क्रममा तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र रजिष्ट्रार पेसल दाहालले त्रिवि नियमावली २०५० मा गरिएको केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुख नियुक्तिको नियम १६( २) को व्याख्या आफू र आफ्नो समूहको हितमा हुनेगरी तर उक्त नियमसँग बाझिने गरी नियुक्ति मितिलाई वरियता मान्ने गरी कार्यविधि बनाइयो । कार्यविधि बनाएसँगै उक्त प्रावधान अनुकुल आफु निकट वैचारिक संगठनका शिक्षकको वरियता कायम गर्न उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पस र उपत्यका बाहिर पोखरा, बुटबल, विराटनगर लगायतका क्याम्पसबाट विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा रहेका विभिन्न केन्द्रीय विभागमा सरुवा गर्न थालियो ।

विभाग कब्जा गर्नेगरी गरिएको यो सुनियोजित सरुवा पेसल दाहालको पदावधि सकिने समयसम्म पनि कायमै रह्यो । त्यही प्रपञ्च अनुसार समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा भएको सरुवा फिर्ता गरिएको पासाङ शेर्पालाई पुनः त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुटुक्क सरुवा गरी विभागमा हाजिर गराईयो । धर्मकान्त वास्कोटाको पालामा सुनियोजित षढ्यन्त्रका साथ त्रिवि नियमावलीसँग बाझिनेगरी बनाइएको कार्यविधिका विरुद्ध त्रिविका प्राध्यापकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यविधिको वरिष्ठताको व्याख्या नियमावलीसँग बाझिएको हुँदा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गर्यो । तर धर्मकान्त वास्कोटा र त्यसपछिका त्रिवि पदाधिकारीले आफ्नो समुहको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उक्त कार्यविधिको हवला दिइ नियुक्तिका कार्य गर्दै आए । पछिल्लो समय यो कार्यविधिबाट नेपाली केन्द्रीय विभाग, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, अङग्रेजी केन्द्रीय विभाग लगायतका केन्द्रीय विभागमा विभागीय वरिष्ठताका प्राध्यापकलाई छोडी दोस्रो वरियताका प्राध्यापकलाई कार्यविधिको वरियताको नाममा नियुक्ति गरि नै रहे ।

यि सवै नियुक्तिहरु बदनियतका साथ गरिएको हो र छ भन्ने कुरा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजङ वराल, शिक्षध्यक्ष प्रा.डा. खड्क के.सी. र रजिष्ट्रार केदार प्रसाद रिजाल आइसकेपछि मेरिटोक्रेसीको नाममा बनाएको कार्यविधिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्रिविका डीन, कार्यकारी निर्देशकदेखि क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख एवं क्याम्पसका विभागीय प्रमुखको नियुक्तिसमेत मेरिटोक्रेसीका आधारमा गर्नेगरी कार्यविधि बनाइ अपलोड गरिएको छ । तर केन्द्रीय विभागीय प्रमुखको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीमा हुनु नपर्ने ।

केन्द्रीय विभागी प्रमुखको हकमा धर्मकान्त वास्कोटाकै पालाको कार्यविधिको आधारमा नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनु भनेको अघिल्ला पदाधिकारीले बदनियतका साथ वरियता बनाउन केन्द्रीय विभागमा सरुवा गरिएका प्राध्यापकलाई विभागीय प्रमुख बनाउने गलत मनसाय बोकेको प्रष्ट देखिन्छ । नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका तीनजनामध्ये जोकोहीलाई पनि नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यकारीले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको नियुक्तिको विषयलाई वरियताको नाममा मिडिया ट्रायल पनि त्यही नियुक्ति गर्ने बदनियत हो । यसले प्राध्यापक र विद्यार्थीको चरित्र हत्या मात्र गरेन कि सिँगो विश्वविद्यालयको छवि धमिल्याउने र साख गिराउने काम गरेको छ ।

“एउटा विभागीय प्रमुखको नियुक्तिका लागि हुँदै नभएको सूरक्षा थ्रेटको नाममा विश्वविद्यालयकै बदनाम गर्ने, विद्यार्थी र प्राध्यापकको चरित्र हत्या गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट त्रिविको साख जोगिन्छ भन्नै सकिँदैन । “

आफूले चाहेको र आफू निकट प्राध्यापकलाई कुनै पदमा नियुक्ति दिन प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको चरित्र हत्या गर्ने, सिंगो विश्वविद्यालयको छवि धमिल्याउने, विगार्नेसम्मको अनुत्तरदायी र घृणित व्यवहार अहिलेका पदाधिकारीबाट भएको देखिन्छ । यसले अहिलेका पदाधिकारी पनि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन र हितमा भन्दा खास, व्यक्ति, र समूहको हितमा समर्पित भएको देखिन्छ । एउटा विभागीय प्रमुखको नियुक्तिका लागि हुँदै नभएको सूरक्षा थ्रेटको नाममा विश्वविद्यालयकै बदनाम गर्ने, विद्यार्थी र प्राध्यापकको चरित्र हत्या गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट त्रिविको साख जोगिन्छ भन्नै सकिँदैन । त्यतिमात्र होइन केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको नियुक्तिका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको कार्यविधिलाई नै नियुक्तिको आधार बनाउँदै वकालत गर्ने पदाधिकारीले अन्य पदको नियुक्तिको लागि मेरिटोक्रेसी मापन गर्ने कार्यविधि बनाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।