१२ भदौ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।
सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालयका अधिकारी र समितिका सदस्यहरूले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक भएकाले यसका हरेक दफालाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले जथाभावी कानुन बनाउन रोक्नका लागि ल्याइएको विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मस्यौदालाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए ।
बैठकमा सहभागी कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विधेयकको मस्यौदालाई बलियो बनाउनका लागि पनि मन्त्रालयले नसकेका खण्डमा नेपाल कानुन आयोगले मस्यौदा ड्राफ्ट गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले कानुन बनाउने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालय र आयोगलाई मात्रै दिनुपर्ने भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट रहेको तर स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावका कारण त्यस विषयलाई अघि बढाउन नसकिएको बैठकमा जानकारी दिए।
उक्त विषयमा सांसद तथा समिति सदस्य बर्तौलाले कानुन आयोगले मस्यौदा बनाउनसक्ने उल्लेख गर्दा मन्त्रालय अल्छी हुने हो की भन्ने आशङ्का उब्जिएको बताए । विधायन व्यवस्थापनकै विधेयक भएकाले यसतर्फ अली गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले सुझाव दिए । उनको भनाइप्रति इङ्कित गर्दै सचिव सापकोटाले आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी पन्छाएको अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । उनले मस्यौदा बलियो बनाउनका लागि नै आयोगको भूमिका राखिएको प्रष्ट पारे।
सो क्रममा समितिका सदस्य सोविता गौतमले विधेयकको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने बताए । उनले गएको ३२ गते संसद्मा दर्ता भएको एक विधेयकमा पायोनियर ल एशोसिएट्स भन्ने नाम उल्लेख रहेको पाइएकाले मन्त्रालय वा आयोगले मात्रै मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनको मस्यौदामा विचौलिया घुस्न दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले छलफल घनिभूत भइरहेको र थप छलफल हुँदा मस्यौदा अझै बलियो हुने विश्वास व्यक्ति गरे ।
छलफलमा समिति सदस्यहरु सुशीला थिङ, नैनकला थापा, जीवन परियारलगायतले धारणा राख्दै विधायन व्यवस्थापनकै विधेयक भएकाले हरेक बुँदालाई गम्भीर रुपमा संलेषण गनुपर्नेमा जोड दिए । आजको बैठकमा विधेयकको दफा ४, ५ र ६ मा समेटिएका विषयमा छलफल भएको थियो ।
