२ असोज, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि संविधानले प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा आज लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित सङ्घीयता सवलीकरणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताएका हुन्।
“संविधानले प्रदान गरेका अधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्ने काम गर्न हुँदैन । समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।” प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काम नागरिकले महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले केही समस्या देखिए पनि अब ती समस्या गौण भएर जाने स्पष्ट पारे । “अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्जीव वस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ”, उनले भने, “राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निषेध गर्न हुँदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।” प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकारअनुसार समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलता देखिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले चर्चा गरे ।
प्रदेश सरकारले सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र ‘फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’को आयोजनामा भएको अन्तरक्रियाका वक्ताले राजनीतिक रुपमा सङ्घीताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि सबै इमान्दार बन्नुपर्ने बताए ।
सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताए । “सङ्घीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो”, उनले भने, “अस्थिरताको अन्त्य गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।” राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । तर, सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु सङ्घीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गरे ।
“विकासको वाहक प्रदेश सरकार हो । सेवा प्रवाहको वाहक स्थानीय सरकार हुन्”, उनले भने, “सिंहदरबारका मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।” नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीयताको सवलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए ।
