२ असोज, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउनका लागि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा आज लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको सङ्घीयता सवलीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले प्रदेश सरकारलाई कानुनी अधिकारले सम्पन्न बनानुपर्ने बताए ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने भनाइ उनको छ । “संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्ने काम गर्नहुँदैन । समानीकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।”
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा सङ्घीयताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाए बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सङ्घीयता सवलीकरणका लागि सबै निकाय इमान्दार बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, “शासन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ । अनि मात्रै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।”
सभाका पूर्वसदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । तर सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु सङ्घीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गरे ।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीयताको सवलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए । “सङ्घीयतालाई जनताको बीचमा लैजाने, जनभावना संविधानले समेटेको छ । सबल पक्षको बारेमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्”, उनले भने ।
