सरकारको अनुपस्थितिमा मिडियाले लिएको स्पेस

डा. देवराज अर्याल/पछिल्लो समय अर्थात् विगत दुई महिनायता वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर नेपाली मिडियामा नकारात्मक टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् । मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा जनसरोकारका सवालहरूमा सरकार र सरकारका निकायहरू संवेदनशील नभएको परिवेशलाई दृष्टान्त बनाएर नकारात्मक टिप्पणीहरू आउने गरेका हुन । प्रश्नहरू उठ्ने गरेका सवालहरू धेरै छन् । यद्यपि प्रमुख रूपमा उठ्ने गरेका गम्भीर सवाल भने सुशासन, पारदर्शिता, विकास, कालोबजारी नियन्त्रण नै हो ।

नेपालीहरूका लागि सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक हिसाबले उल्लेखित चाडपर्वहरू महत्वपूर्ण त छँदै छन्, आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि विजया दशमी, दीपावली र छठ जस्ता चाडपर्वहरू बजारमा आत्याधीक मात्रामा मुद्रा यानिकी रकम चलायमान हुने अवसरहरू हुन् ।

सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी 
असोज महिनाको दोस्रो हप्ता देशभरि नै अविरल वर्षा भयो । अत्यधिक वर्षाका कारणले गर्दा बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाहरू भए । ठुलो मात्रामा जनधनको हुन पुग्यो । लाखौँ मानिसहरू विस्थापित हुन पुगे । घाइते, हताहत र बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या निक्कै ठुलो छ । त्यसको यकिन विवरण आइसकेको छैन । यसरी बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा क्षति भएको तथ्य यथार्थ हो । तर, सरकारले यस विषयमा यथाशीघ्र पहलकदमी उठाउन सकेन । जसले गर्दा सरकारको समावेदनहीनताको यही दृष्टान्तलाई आधार बनाएर मिडियामा नकारात्मक टिप्पणीहरू आउन थालेका हुन । 
यति बेला नेपालमा ठुला चाडपर्वहरू आइरहेका छन्– विजया दशमी, दीपावली र छठ । नेपालीहरूका लागि सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक हिसाबले उल्लेखित चाडपर्वहरू महत्वपूर्ण त छँदै छन्, आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि विजया दशमी, दीपावली र छठ जस्ता चाडपर्वहरू बजारमा अत्यधिक मात्रामा मुद्रा यानेकी रकम चलायमान हुने अवसरहरू हुन । यस्ता चाडपर्वहरूलाई सरकारले स्वस्थ रूपमा बजार गुलजार गर्ने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । सरकारको ध्यान उत्सवहरूको बेलामा बजारलाई चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने हो । तर, सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायहरू बजार अनुगमनको सवालमा जनताले महसुस गर्ने गरी उपस्थित हुन सकेका छैनन् ।

ठुला चाडपर्वहरू आइरहेको वर्तमान क्षणमा बजारमा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य बस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा आकासिँदै गएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई आर्थिक शोषण गरिएको छ । तरकारी, फलफूल, चामल, दाल, चिनी लगायतका खाद्यान्न पदार्थहरूको मूल्य यति चर्को भएको छ की सर्वसाधारण जनताले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

उपभोक्ताहरूमाथि चर्को शोषण 
ठुला चाडपर्व र उत्सवहरूको अवसरमा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग अत्यधिक मात्रामा हुने गर्दछ । बजारमा एकै चोटि सबै उपभोक्ताहरू बस्तु खरिद गर्न आउने गर्दछ । आपूर्तिको तुलनामा मागको अत्यधिक हुने भएको हुनाले बजारमा मूल्यवृद्धिको सम्भावना रहन्छ । यस्तो बेलामा बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूमा अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने, वस्तुहरू कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ताहरूलाई अत्यधिक मात्रामा आर्थिक भार पार्ने गतिविधिहरू हुने सम्भावना हुन्छ । यसैका लागि सरकारको उच्च निगरानी र अनुगमन आवश्यक पर्ने हो । तर, अहिले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको अभिभावकीय भूमिका सरकारबाट पाउन सकेका छैनन् । 
ठुला चाडपर्वहरू आइरहेको वर्तमान क्षणमा बजारमा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य बस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा आकासिँदै गएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई आर्थिक शोषण गरिएको छ । तरकारी, फलफूल, चामल, दाल, चिनी लगायतका खाद्यान्न पदार्थहरूको मूल्य यति चर्को भएको छ की सर्वसाधारण जनताले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । अर्कोतर्फ आम नागरिकको क्रय शक्ति घट्दो अवस्थामा छ । तर, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस्तो सवालमा पनि सरकार भने मौन साधेर बसेका छ । यही दृष्टान्तलाई अगाडि सारेर अहिले मिडियाले सरकार, प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूको आलोचना गरिरहेका छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यु-योर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पक्षमा विश्वकै ध्यान आकर्षित हुने गरी प्रस्तुति दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल पग्लँदै गएको यथार्थतालाई जोडदार रूपमा उजागर गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जागरूकता
प्रमुख ठुला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा गठन भएको वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता र देशको पक्षमा हुने गरी केही काम गर्नु पर्छ भन्ने जागरूकता देखाउनु भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यु-योर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पक्षमा विश्वकै ध्यान आकर्षित हुने गरी प्रस्तुति दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल पग्लँदै गएको यथार्थतालाई जोडदार रूपमा उजागर गर्नु भएको छ । उहाँले हिमाल पग्लिएको कारणले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनयापनमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभाव र जीवन निर्वाह प्रणालीमा पर्न भएको सङ्कटलाई पनि सटिक ढङ्गले उठाउनु भएको छ । यति मात्र होइन कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरूको वित्तीय दायित्वको विषयमा पनि जोडदार ढङ्गले आवाज उठाउनु भएको छ । नेपालजस्तो साना देशले विश्व रङ्गमञ्चमा समसामयिक सवालहरूलाई जोडदार रूपमा उजागर गर्नु ज्यादै सह्रानीय कार्य हो । यद्यपि, यो सवाललाई नेपाली मिडिया र सञ्जालहरूमा सकारात्मक ढङ्गले कभर गर्ने परिस्थिति निर्माण भएन । उल्टो प्रधानमन्त्री एवं नेपालका पदाधिकारीहरू अमेरिका घुमेर आउने काम मात्र गरे भन्ने फ्रेममा सन्देशहरूलाई प्रक्षेपण गरियो । यस आधारमा हेर्दा नेपाली मिडियाको भूमिकालाई ‘एजेन्डा सेटिङ्ग सिद्धान्त’ र ‘फ्रेमिङ्ग’ समाचार सिद्धान्त’ को कसीमा राखेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमा फरक विचार ग्रहणीय हुन्छ । फरक विचार या मतलाई ग्रहण गर्ने अभ्यास विकास भयो भने जबाफदेहिताको खम्बालाई मजबुत बनाउँछ । यो सिद्धान्तलाई नेपालले पनि २०६३ को परिवर्तनपछि पूर्ण रूपमा स्वीकार एवं आत्मसात् गरेको अवस्था हो ।

सरकार छ कहाँ ?
वास्तवमा अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकार कमजोर भएकै हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि मुद्रास्फीतिको दर सन्तुलनमा राख्नका लागि पनि अहिले देखिनै बजार भाउ नियन्त्रण गर्दै जानु पर्ने थियो । तर, सरकार बजार नियन्त्रणको मामलामा चुकेको छ । जबकि बजेट भाषण र मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिको दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएको छ । बजारप्रति सरकारको वर्तमान मौनतालाई हेर्दा मुद्रास्फीतिको दर घोषणा गरेको प्रतिशतभन्दा माथि अर्थात् ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्दछ । उल्लेखित गम्भीरताको सङ्केतलाई देखेर पनि मिडियाले सरकारको आलोचना गरेका हुन भन्न कठिनाइ छैन । 
यति बेला उल्लेखित सवालहरूका अतिरिक्त केही भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र सुशासनमा देखिएको  कमजोरीलाई आधार बनाएर सरकारको आलोचना भएको छ । यस्तो आलोचनामा निशानाको केन्द्र विशेष गरी  प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको छ । खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्ता पोस्टहरू त छ्याप्-छ्याप्थी आइरहेका छन् नै । यस अतिरिक्त मूलधारका मिडियाहरूमा पनि यस्ता सवालहरू ‘एजेन्डा ‘सेटिङ्गु सिद्धान्त’ र ‘फ्रेमिङ्गु समाचार सिद्धान्त’ कै प्रारूपमा प्रकट भएर आएका छन् ।नेपालजस्तो साना देशले विश्व रङ्गमञ्चमा समसामयिक सवालहरूलाई जोडदार रूपमा उजागर गर्नु ज्यादै सह्रानीय कार्य हो । यद्यपि, यो सवाललाई नेपाली मिडिया र सञ्जालहरूमा सकारात्मक ढङ्गले कभर गर्ने परिस्थिति निर्माण भएन ।

लोकतन्त्रमा फरक विचार ग्रहणीय हुन्छ । फरक विचार या मतलाई ग्रहण गर्ने अभ्यास विकास भयो भने जबाफदेहिताको खम्बालाई मजबुत बनाउँछ । यो सिद्धान्तलाई नेपालले पनि २०६३ को परिवर्तनपछि पूर्ण रूपमा स्वीकार एवं आत्मसात् गरेको अवस्था हो । तर, हामी कहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको अवधि अझै पनि शैशव अवस्थामा नै छ । जसले गर्दा फरक मत प्रकट गर्ने विषय, तरिका र बारम्बार तामा मात्र होइन सरकारको तर्फबाट बहन गर्नु पर्ने दायित्व, जिम्मेदारी र जबाफदेहिताहरूका बिचमा पनि सङ्गति मिल्ने गरेको छैन । सिद्धान्त र अभ्यासमा हुने गरेको असङ्गतिले गर्दा परिस्थिति अन्योलमा पर्ने गरेको छ । परिणामतः राजनीतिक दल, सरकार, मिडिया र अन्य संस्थाहरू पनि बेलाबेलामा अवाञ्छित परिबन्धमा पर्ने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई अवलोकन गर्दा हाम्रो नियति फेरि पनि एक पटक यस्तै अन्योलको परिबन्धमा घेरिन पुगेको छ । 

मिडियाले मानिसहरूलाई के सोच्ने भनेर बताउन धेरै सफल नहुन सक्छ, तर पाठकहरूलाई कसरी सोच्ने भनेर बताउनमा यो आश्चर्यजनक रूपमा सफल रहन्छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा प्रेसले बढी ध्यान दिने विषयहरू नै जनतामा बढी प्रभाव पार्ने विषयहरू हुन ।

सवाल मिडियाको
एजेन्डा सेटिङ्ग सिद्धान्त अनुसार–मिडियाले मानिसहरूलाई के सोच्ने भनेर बताउन धेरै सफल नहुन सक्छ, तर पाठकहरूलाई कसरी सोच्ने भनेर बताउनमा यो आश्चर्यजनक रूपमा सफल रहन्छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा प्रेसले बढी ध्यान दिने विषयहरू नै जनतामा बढी प्रभाव पार्ने विषयहरू हुन् । जब मिडियाले कुनै विशेष सवालमा ध्यान दिन्छ भने, कम महत्त्वपूर्ण विषय सार्वजनिक हुनेछ । यसै गरी ‘फ्रेमिङ्ग’ भनेको कथित वास्तविकताको केही पक्षहरूलाई चयन गर्नु हो र तिनीहरूलाई सञ्चार प्रस्तुतिमा अझ महत्त्वपूर्ण बनाउनु हो, जसरी कुनै विशेष समस्या, सवाल वा घटनालाई आकर्षक ढङ्गले कथानक बनाइन्छ ।

आधुनिक समाजमा मिडियाको शक्ति बलवान छ । कानुनी रूपमा अङ्कले बलियो छ भन्दैमा सरकार टिकिरहन सक्दैन । आलोचनाका झिल्काहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो अरू बरबादीको गर्नमा धकेलिन पुग्दछ ।

अहिले नेपालको सवालमा पनि वर्तमान सरकारको बलियो तरिकाले उपस्थित नदेखिएका सवालहरूमा मिडियाले आफ्नो स्पेस बलियो बनाएको छ । जसको परिणाम स्वरूप सरकारले गरेका राम्रा कामहरू एजेन्डा बन्न सकिरहेका छैनन् । तर, सरकारले गर्न नसकेका विषयहरू मिडिया एजेन्डा बनिरहेका छन् । अहिले भइरहेको सरकारप्रतिको आलोचना पनि यही परिघटनाको एउटा दृष्टान्त हो । यहाँनेर सरकार के कुरा स्पष्ट हुनु पर्दछ भने आधुनिक समाजमा मिडियाको शक्ति बलवान छ । कानुनी रूपमा अङ्कले बलियो छ भन्दैमा सरकार टिकिरहन सक्दैन । आलोचनाका झिल्काहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो अरू बरबादीको गर्नमा धकेलिन पुग्दछ । त्यस कारण मिडियाको शक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्कृति अभ्यास गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । 

(लेखक डा अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय पत्रकारिता तथा आमसंचार विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।)