१४ कात्तिक, कर्णाली । पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माण कर्णालीबाट प्रारम्भ गरिएको छ । मार्गचित्र निर्माणका लागि आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा पर्यावरणीय कृषि प्रणाली विकासबारे परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्य तथा स्थानीय जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकास संस्था ली–बर्डको आयोजनामा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । नीति निर्माता, विज्ञ, र सरोकारवालाको सहभागितामा नेपालमा पर्यावरणीय तथा दिगो कृषि प्रणालीको मार्गचित्र तयार गर्नेबारे कार्यशालामा छलफल भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा ‘पर्यावरणीय कृषि’ अपरिहार्य शर्त भएको बताए ।
उनले भने, “हामी यतिबेला जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका कारण सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छौँ । पानीको मुख्य स्रोत मानिने हिमाल पग्लिन थाले । कृषि उत्पादन घट्दैछ । तापक्रम बढ्दै जाँदा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्य अनपेक्षित ढङ्गले बिग्रँदै गयो । त्यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणमा सिङ्गो देश लागेको छ र यसमा कर्णाली अझ बढी संवेदनशील छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाएको जनाउँदै मन्त्री शाहले यसका लागि प्राङ्गारिक ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा गएको तथा बीउबिजन, कीटनाशक र जलचर ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले मार्गचित्रमा कर्णाली प्रदेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीको स्थानीय उत्पादनलाई देशकै जैविक ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए
कार्यशालामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता हानि र प्रदूषणको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने कुरा राखे । उनले विगत दशकमा नेपालले ७५ प्रतिशत स्थानीय जातको हानी व्यहोरेको र ४० प्रतिशत जैविक विविधता गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले पर्यावरणीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र कर्णालीमा स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले दिगो जैविक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने र खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय जैविक उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताए ।
ली–बर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक डा सन्तोष श्रेष्ठले स्थानीय कृषि प्रणालीलाई दिगो र समतामूलक बनाउन कृषक, उत्पादक सङ्गठन र सरकारी निकायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए ।
कार्यशालामा उनले कर्णाली अर्गानिक मिसन र नेपालका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र बनाउने प्राविधिक कार्य समूहका कार्यहरु प्रस्तुत गरे ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान कार्यक्रम संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालले सन् १९६० को दशकको हरित क्रान्तिमा विश्वले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै अब जैविक कृषिको मार्गचित्रले मुलुकलाई दिगो कृषि प्रणालीतर्फ फर्काउन मद्दत गर्ने दाबी गरे।
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश जैविक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल क्षेत्र भएकाले जलवायु परिवर्तन, माटोको क्षय र पानी अभावजस्ता चुनौतीको समाधान गर्दै दिगो कृषि मोडललाई लागू गर्न सकिने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । विज्ञहरुले दिगो कृषि मोडल लागू गर्न सकिएमा जैविक कृषि प्रणालीमा सुधार, विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने औँल्याएको ली–बर्ड सुर्खेतका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण लम्सालले जानकारी दिए ।
