संविधान संशोधन एवम् संभावित संकट

महेश भट्टराई / प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दुई ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाई आपसमा सात बुँदे समझदारी गरी ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धनको सरकार आफ्नो मधुमास समय पुरा गर्दैछ । के.पी. ओली नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले सुखद मधुमासको समयमा पनि अविरल वर्षाका कारण सृजित प्राकृतिक प्रकोपका दुःखद घटना, दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको शंकापूर्ण सम्बन्ध, सरकार लक्षित विपक्षी दलहरुको भ्रष्टाचार केन्द्रित मुद्धामा सरकार प्रति तिखो प्रहार एवं सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरुद्वारा सरकारको कार्यप्रति प्रस्तुत असन्तुष्टिका कारण वर्तमान सरकारको मधुमास समय सुखद रहन सकेको छैन । जसका कारण केपी ओली नेतृत्व सरकारका आगामी दिनहरु चुनौती पूर्ण रहेको छ ।

आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको सात बुँदे समझदारीको जगमा निर्माण भएको नेकपा एमाले एवं नेपाली कांग्रेसको गठबन्ध सरकारको प्रमुख एजेण्डा संविधान संशोधन वर्तमान अवस्थामा फलामको चिउरा चपाए जस्तै चुनौती पूर्ण रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्दती (Proportional Representation (४०५) तथा चुनावमा पहिलो हुने पद्धती (First Post the past ( ६०५) को समिश्रण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (Mixed Electoral System) अवलम्वनको ईतिहासलाई अध्ययन गर्दा कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भई त्रिशंकु सांसद (Hung Parliament) निर्माण हुन गई सरकारको स्थायित्व कायम नहुँदो राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले नेपाललाई अग्रगमन उन्मुख नगराई प्रतिगमन तर्फ धकेली रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राजनैतिक स्थायित्वको लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको आवश्यकता महशुस गरी प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधनलाई ‘नेपालको संविधान २०७२’ को भाग– ३१ मा संविधान संशोधनको व्यवस्थाले संवैधानिक सम्भाव्यता प्रदान गरेता पनि दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याको दुई–तिहाई समर्थन प्राप्त गर्नु यथास्थितिमा अति नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेपाली राजनितिमा दुई विपरीत राजनैतिक विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक अर्काका प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनैतिक दलहरु हुन् जसको राजनैतिक सिद्धान्त, सांगठनिक संरचना, राजनैतिक प्रशिक्षण र मुद्धा प्राथमिकता विल्कुलै एक अर्कामा विरोधाभाष पनि छन् । त्रिशंकु सदनका कारण सदैव तेस्रो कमजोर शक्ती माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेस तथा नकपा एमालेले पटक–पटक विश्वास गर्दा दुई ठुला राजनैतिक दलहरुले माओवादी केन्द्रबाट पाएको धोकाको कारण माओवादी लगायत अन्य साना दलको राजनैतिक मोलमलाउ शक्ती (Political Bargaining Power) लाई संकुचन गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, दुई विपरीत ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्ने, सत्ता केन्द्रित राजनितिमा रुमालिने राजनैतिक चरित्र भएका र सदनमा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत नभएका कारण संविधान संशोधन एजेण्डा केवल सत्ता यात्राको भ्याङ्ग मात्र बन्न सक्ने संभावना प्रवल देखिन्छ ।

संविधान संशोधनका लागी अन्य राजनैतिक दलहरु विशेषत मधेश केन्द्रित राजनैतिक दल, राजावादी दल– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न चाहने दुई ठुला राजनैनिक दलहरु कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएता पनि यी राजनैतिक दलहरु बीच संविधान संशोधनका मुद्दाहरुमा व्यापक भिन्नता रहेको र एक राजनैतिक दलको प्राथमिकतामा रहेको संशोधनको मुद्दा अर्को राजनैतिक दलले स्वीकार्ने अवस्था नरहेको परिस्थितिमा संविधान संशोधनको एजेण्डा नेपाली राजनीतिमा पानीको फोका सरह फुट्ने संभावना अत्याधिक देखिन्छ । राजावादी दल राप्रपा र त्यसबाट चोईटिएका अन्य राजनैतिक दलको प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन मार्फत हिन्दु राष्ट्र बनाउने राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने मुद्दामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत हुने संभावना अति नै न्युन एवं असंभव नै देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले आवरणत सहमत भएको निर्वाचन प्रणाली संशोधन मुद्दामा दुई दल अन्तिम सहमती नजिक पुग्न कुल निर्वाचन संख्या, समानुपातिक एवं पहिलो हुने पद्दतीको संख्यात्मक सन्तुलन तथा स्थानिय निकायको संख्या जस्ता प्राविधिक पक्षहरुका अन्तिम सहमतीमा पुग्नु पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई घनघस्याको उकालो काट्नु जत्तिकै कठिन राजनैतिक अप्ठ्यारो सामुन्ने नै तेस्रिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा संघीयता, प्रदेश सरकारको प्रभावकारीता एवं आवश्यकता सदैव चर्चायोग्य राजनैतिक मुद्दाको रुपमा रहेको र राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुल्लम खुल्ला संघीयताको विरुद्ध रहेको तथा नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाार्टी संघीयता प्रति अति नै संशंकित भएको हुँदा संविधान संशोधनमा संघीयताले स्थान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रा.ज.मो, राप्रपा र रास्वपा लाई स्वीकार्य नहुने संभावना प्रवल रहेको हुँदा यी दलहरुबाट विरोध एवं आन्दोलनको सामना गठबन्धन सरकारले गर्नु नै पर्नेछ । जसले नेपालको राजनीतिलाई अझ बढी ध्रुवीकरण गर्ने छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता एवं गणतन्त्रलाई दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख राजनैतिक उपलब्धिको रुपमा स्वीकार गरि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको माओवादी केन्द्र नेपाली राजनीतिका प्रमुख तीन राजनैतिक मुद्दा संघीयता, धर्म निरपेक्षता एवं गणतन्त्रमा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्ने परिस्थिति देखिन्न र बारम्बार यी उपलब्धी रक्षार्थ सडक एवं सदन आन्दोलनको चेतावनी समेत दिईरहेको छ । माओवादी केन्द्र संकुचित हुँदै राजनैतिक शक्ती गुमाउँदै नेपाली राजनीतिमा दिन प्रति दिन क्षय हुँदै गईरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र तथा अन्य साना दलहरुको लागि विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अस्थित्व रक्षाको लागि संजिवनी बुटी सरह रहेको हुँदा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली संशोधनमा माओवादी केन्द्र तथा साना राजनैतिक दलहरुबाट अर्थपूर्ण राजनैतिक विरोध प्रदर्शन हुने उच्च सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसको रुपमा स्वीकार नगरी कालो दिवसको रुपमा मनाउदै आएका मधेशवादी दलहरुको नागरिकता निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जस्ता मुद्दाहरु संविधान संशोधन मार्फत समाधान हुने संभावना न्यून नै रहेको हुँदा मेधेशबादी दलहरुलाई न हर्ष न विस्मातको अवस्था रहने हुँदा मधेशवादी दलहरुले आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा समर्थन प्राप्न गर्ने शसर्त अवस्थामा मात्र संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुने अन्यथा संशोधनको विरोधमा उत्रिएर मधेशमा आन्दोलन एवं अशान्ति कायम गरी शान्ती सुरक्षामा थप चुनौती थप्न सक्ने संभावना समेत देखिन्छ ।

नेपालका दुई ठुला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन सरकारको निर्माण गरेतापनि संविधान संशोधनको लागि आवश्यक कार्य प्रारम्भ नगरी संशोधनका प्राविधिक, कानुनी एवं राजनैतिक पक्षको अध्ययनमा रुची नदेखाएको अवस्थामा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली संशोधनको लागि अनुकुल वातावारण बन्न नसकिरहेको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । संविधान संशोधनमा दुई प्रमुख राजनैतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा धारणा निर्माण गर्न नसक्नु र यी दुई प्रमुख दलहरु बीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुन नसकी शंकाको बादल मडारिरहनु संविधान संशोधनको लागि अझै पनि अवस्था ज्यादै नै अपरिपक्क रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच भएको सात बुँदे समझदारी अनुसार पहिलो दुई बर्षमा के.पी. ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकार संविधान संशोधनको लागि अनुकुल वातावरण समेत निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहने छ र त्यसपछि नेपाली कांग्रसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन हुने सरकार चुनाव गराउन उद्धत रहने हुँदा संविधान संशोधन मुद्दा ओझेलमा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । वर्तमान राजनैतिक अवस्थामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु शेर बहादुर देउवा, के.पी. शर्मा ओली, पुष्प कमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन आदिमा संविधान संशोधनको लागि आवश्वक राजनैतिक शक्ती, ईच्छा शक्ती, सहयात्रीको साथ र नेतृत्व क्षमतासमेत रहेको देखिँदैन ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई मधेशवादी दलले आत्मियता बोध नगर्नु र मधेशबासीको माग सम्बोधन हुन नसकेको भनि दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतले संविधान जारी हुने बखत जारी नगर्न दिएको दबाबमुलक सुझाव र त्यसपछि नेपालमाथि लगाईएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दि वा कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको अवरोहका कारण नेपालको संविधान संशोधन पक्रियालाई भारतले सक्षम रुपमा अध्ययन गरी मधेशीको माग सम्बोधन गर्न पुन दवाबमुलक सुझाव दिने अवस्था यथावत नै रहँदा संविधान संशोधन एक जटिल राजनैतिक मुद्दाको रुपमा नेपाली राजनितिमा स्थापित भैसकेको छ ।

संविधान संशोधन नेपाली राजनीतिको एक अपरिहार्य मुद्दाको रुपमा रहेतापनि आन्तरिक राजनितिमा रहेको व्यापक ध्रुवीकरण राजनैतिक दलहरुमा संविधान संशोधनमा रहेको चरम असमझदारी, संशोधनका प्राविधिक, कानुनी एवं राजनैतिक दृष्टिकोणको अभाव, विभिन्न राजनैतिक दलका राजनैतिक विषयहरुमा विद्यमान विरोधाभाषहरु, कुनै एक राजनैतिक दलको राजनैतिक मुद्दाको अस्तित्व अर्को राजनैतिक दलको अवशानको अवस्था रहेको, दुई ठुला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनमा साझा धारण निर्माण हुन नसक्नु र पूर्ण राजनैतिक विश्वासको वातावरण नबन्नुका कारण नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भनेको र चाहेको जस्तो सजिलै संविधान संशोधन हुने अवस्था रहेको छैन । कथमकदाचित यी दुई ठुला राजनैतिक दलहरुले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुई तिहाई शक्ती सृजना गरी संविधान संशोधन गरेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा अन्य साना दलहरुको संशोधनको मुद्दा कदापी सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान रहने हुँदा ‘नेपालको संविधान २०७२’ को संशोधन प्रक्रियाले नेपाललाई थप राजनैतिक संकट उन्मुख गराउने छ । (लेखक भट्टराई अधिवक्ता एवम् त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)