२५ मङ्सिर, काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले मानवअधिकारको रक्षाका निम्ति सदन सधैँ सहयोग रहने बताएको छन् ।
छयत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानवअधिकार रक्षा गर्न सरकार सधैँ संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“हाम्रो देशको मानवअधिकारको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको चर्चा हुने गरेको छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “तथापि यस बीचमा हामी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गर्दै सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सफल भएका छौँ ।”
विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृङ्ङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन भएको छभने ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”
“सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सृजना गरेको छ, प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ नयाँ समस्या र चुनौती थपिएका छन्”, सभामुख घिमिरेले भने, “प्रविधिको प्रयोग मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अधिकतम रुपमा हुनु स्वाभाविक भए पनि यसको दुरुपयोगबाट अरूको मानवअधिकार हननको जोखिम टड्कारो देखिएको छ ।”
उनले पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमार्फत विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न इमान्दारीपूर्वक लाग्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
सभामुख घिमिरे संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान घोषणा गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात् गरेको बताए ।