१७ पुस, ढाका । पूर्व नेता शेख हसिनाको कठोर शासन पल्टाउने गत अगस्टको क्रान्तिपछि बङ्गलादेशमा भीड हत्या बढेको तीन मानव अधिकार समूहले बुधबार बताएका छन् ।
बङ्गलादेशको एक प्रमुख मानव अधिकार सङ्गठन आइन ओ सालिश केन्द्र एएसकेले सन् २०२४ मा कम्तीमा १२८ जनाको भीडद्वारा हत्या भएको रेकर्ड गरेको जनाएको छ । तीमध्ये ९६ वटा हत्या अगस्टदेखि भएका थिए । अर्थात् हसिनाले देश छाडेपछि करिब तीन–चौथाई हत्या भएका थिए ।
“लिन्चिङ र भीडको कुटपिटले समाजमा बढ्दो असहिष्णुता र कट्टरपन्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ”, एएसकेका वरिष्ठ सदस्य अबु अहमद फैजुल कबिरले भने ।
दुई अन्य मानव अधिकार सङ्गठनले समान सङ्ख्या रिपोर्ट गरे । यो अघिल्लो पाँच वर्षको औसतभन्दा लगभग तीन गुणा बढी थियो ।मानवाधिकार संस्कृति फाउन्डेसनले सन् २०२४ मा १४६ जनाको भीडद्वारा हत्या भएको दस्तावेजीकरण गरेको जनाएको छ भने ह्युमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी एचआरएसएसले १७३ मृत्यु रेकर्ड गरेको छ ।
भीड हत्याका कारणहरू नदिइए पनि हसिनाको पतनपछि बदला लिने आक्रमणहरू बढेका थिए । ती आक्रमणले हसिनाको पूर्व शासक आवामी लिग पार्टीका सदस्यहरूलाई लक्षित गरेका थिए ।
“हामी नागरिकहरूलाई आफ्नै हातमा कानून नलिई प्रहरीको सहयोग लिन आग्रह गर्छौं”, प्रहरी प्रवक्ता इनामुल हक सागरले भने ।
– क्रुर रूपमा कुटपिट –
ब्युटी आराले आफ्ना पति अब्दुल्लाह अल मसुदलाई सेप्टेम्बर ७ मा कुटेर मारिएको बताए । मसुद हसिनाको आवामी लिगको विद्यार्थी विङका पूर्व नेता थिए । “मैले भर्खरै बच्चा जन्माएकी थिएँ तर म मेरो पतिलाई भेट्न शवगृह दौडिएँ”, आराले भने ।
मसुद पहिलेको आक्रमणमा पनि पिटिएको थिए । उक्त पिटाइमा उनले एउटा खुट्टा गुमाएका थिए । “हामीले प्रहरीमा उजुरी दिएका छौँ तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन”, आराले भने ।
एएसकेले सन् २०२४ मा २१ वटा न्यायबाहिर हत्याहरू दर्ता गरेको पनि बताएको छ । यो हसिनाको नेतृत्वमा सुरक्षा बलले प्रयोग गरेको विशेष रणनीति थियो जतिबेला उनका सयौँ राजनीतिक विरोधीहरू बेपत्ता भएका थिए ।
हसिना अपदस्थ भएपछि १२ जनाको हत्या भयो ।
“हामी मानव अधिकारको स्थिति सुधार भएको छ भन्न सक्दैनौँ”, एचआरएसएसका सल्लाहकार र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने घटनाहरूको जाँच गर्न सरकारद्वारा नियुक्त आयोगका सदस्य नुर खान लिटनले भने ।
विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहलाई दमन गर्ने असफल प्रयासमा सयौँ मानिसको हत्या गरी हसिनाको कमान्डमा सुरक्षा बलले गरेको क्रूर दमनको पनि तीनवटै समूहले निन्दा गरेका छन् ।
मानव अधिकार कार्यकर्ता र सर्वोच्च अदालतकी अधिवक्ता सारा हुसेनले बङ्गलादेशलाई हसिनाको कार्यकालमा दमनबाट घाइते भएकाहरूका लागि ‘न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाको मार्गदर्शन गर्न’ एक आयोगको तत्काल आवश्यकता रहेको बताए।
उनले अन्तरिम सरकारले मानव अधिकार समूहहरूले गरेका ‘डरलाग्दा आरोपहरू’ को पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
