१९ पुस, काठमाडौँ । सांसदहरुले प्रस्तावित तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलमा सहभागी सांसदहरुले संरक्षक परिषद् गठन गर्दा महिलासँगै मधेसी, दलित र अपाङ्गलगायत समूहका सदस्य राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
संशोधनकर्ता डा बेदुराम भुसालले विश्वविद्यालयको प्रस्तावित संरक्षक परिषद् गठनमा समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने राय राखे । उनले विश्वविद्यालयको उपाध्यक्षलाई सदस्य बनाउन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
समिति सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले पनि परिषद्लाई समावेशी बनाउन सुझाव दिए । विधेयकमाथि सुझाव राख्दै भने, “समावेशी खै त रु परिषद् संरक्षकमा दुई जना महिला सदस्य राख्दैनमा समावेशिता हुँदैन ”
संशोधनकर्ता विष्णुबहादुर विश्वकर्माले परिषद् गठन गर्दा दलितलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । संशोधनकर्ता डा अञ्जान शाक्यले परिषद्मा गैरप्राज्ञिक व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नहुने धारणा राखे ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सहभागितामूलक बनाउन सरोकारवाला तिलगङ्गा प्रतिष्ठान सहमत भएको सदस्यहरुलाई जानकारी गराए । उनले त्यसैका लागि परिषद्मा १५ बाट १७ सङ्ख्या पु¥याउन सहमति जुटाउन सहज भएको बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले आर्थिक प्रभावमा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना रोक्नका लागि विधेयकले व्यवस्था गरेको समितिलाई जानकारी दिए ।
संरक्षक परिषद्मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष सदस्य र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन मामिला हेर्न उपाध्यक्ष सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था छ । यस्तै मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट नेत्र चिकित्सा विधामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त र नेत्र रोग विशेषज्ञका रुपमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । साथै आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञमध्येबाट एक जना र विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट एक जना सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘
