१९ पुस, काठमाडौँ । सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको विविधता संरक्षण एवं सम्वर्द्धनसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि, २००५ का बारेमा नेपालमा औपचारिक रूपमा बहस सुरु भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको युनेस्को महासन्धि, २००५ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त विषयमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको हो ।
मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले देशव्यापी रूपमा युनेस्को महासन्धि, २००५ का बारेमा छलफल गरी यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा बुझाएपछि मात्र अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।
उक्त महासन्धि अनुमोदनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि संसद्ले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका फाइदा, बेफाइदा हेरेर अनुमोदनको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले छलफलका लागि २० वर्ष लागेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा लोकनाथ दुलालले युनेस्को महासन्धिलाई अनुमोदन गर्दा परम्परागत संस्कृतिमा असर पनि पर्नसक्ने भएकाले यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा व्यापक अध्ययन र छलफल गरिनुपर्ने बताए ।
युनेस्कोका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विज्ञ भीम नेपालले परम्परागत मूल्य, मान्यतालाई उक्त महासन्धिले असर गर्ने विषय ३५ धारामध्येको एउटा धारामा उल्लेख गरिएकाले यस विषयमा प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । अनुमोदन अघि देशव्यापी रूपमा छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
युनेस्कोका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विज्ञ निपुना श्रेष्ठले महासन्धिले दिगो विकास लक्ष्य २०३० को सफलतालाई पनि सहयोग गर्ने बताए । संस्कृतिलाई विकाससँग जोड्न सके नेपालजस्ता मुलुकलाई कम विकसितबाट माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
