१७ माघ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा समस्या रहेको भन्दै सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले उक्त विधेयक अध्ययन पछि समस्या रहेको भन्दै सच्याउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा व्यापक परिमार्जनको जरुरी रहेको बताउँदै थापाले भने “सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। यो विधेयक बनाउनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहे पनि यसलाई सच्याएर ठिक बनाउनेमा लैजानको लागि सरकारसँग अब आफूले सक्ने सबै कोसिस गर्छु।” थापाले थप्दै भने “हामी सांसदहरूले पनि संसद्मा काम गर्नुपर्ने छ । हामी सांसदहरूको सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गर्दै यसलाई सच्चाउनुपर्ने छ, सच्चाउनेछौँ।”
उनले यो विधेयकलाई संविधानको मर्म अनुकूल बनाएर मात्र कानुनको रूपमा अघि बढ्न दिने सामर्थ्य आफूहरूमा भएको भन्दै परिमार्जन गर्ने कुरामा आफैँ र संसद्माथि पनि विश्वास रहेको बताएका हुन् ।
महामन्त्री थापाले लोकतन्त्रको मूल मर्म नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको कुरामा जोड दिएका छन्। उनले कुनै पनि व्यक्तिले भयरहित अवस्थामा आफ्ना विचार राख्न पाउने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ नरहने बताए । “हाम्रो संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्रताको जननीको रूपमा समेत लिने गरिन्छ” भन्दै विधेयकबारे बोलेका हुन् । उनले व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा अरूलाई हानि पुर्याउनु नहुने समेत बताए ।
थापा भन्छन् यस विधेयकमा कयौँ सकारात्मक र आवश्यक कुराहरू छन्। तर, यसमा धेरै समस्याहरू पनि छन्। उनले भने, “विधेयकमा जुन विषयलाई फौजदारी अपराधको रूपमा राखिएको छ, तीमध्ये अधिकांशको परिभाषामा अस्पष्टता छ, खुला व्याख्या गर्न मिल्ने खालका छन्। दोहोरो र अनुकूल व्याख्या गर्ने किसिमका छन्। केही विषयको अस्पष्ट परिभाषाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने बाटोहरू खुला गर्छ। नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारी निकायबाट मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने र अपराधको तरबार झुन्ड्याउने ‘अङ्कुश’ प्रवृत्ति हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गर्दैन। त्यसैले, यसमा उल्लेख गरिएका कसुर, दण्ड, सजाय र त्यसको अनुपात लगायतका विषयमा व्यापक परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक छ।”
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुनलाई यस्तो बनाउने जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भएका अनियन्त्रित अराजकतालाई नियमन गरोस्, तर त्यही नाममा कुनै पनि तरिकाले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित नगरोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
थापाले नेपालको संविधानले नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको समेत बताए।
उनले गाली, बेइज्जती गर्न पाइँदैन, राष्ट्र हित विपरीतको अभिव्यक्ति कहीँ दिन पाइँदैन, यस्तो गरेमा हुने दण्ड सजायको बारेमा नियमन गर्ने कानुनहरू छन्। हामीलाई पहिले लाग्यो- सामाजिक सञ्जालको विषय पनि त्यस्तै हो। विद्यमान कानुन नै पर्याप्त छन्, यसका सन्दर्भमा विशेष ऐन चाहिँदैन भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।
