८ फागुन, भक्तपुर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट हामी कसैलाई नभएको बताएक छन् । आज भक्तपुरको बोडेमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले विगतका संविधान असफल भए पनि यो संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, “हाम्रो देशमा ७० वर्षको अन्तरालमा सात वटा संविधान जारी भए । यसअघिका छ वटा संविधान असफल हुँदा त्यो समयमा देश कति राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिएछ भन्ने प्रमाण पनि हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि संविधान असफल पार्न हुँदैन ।”
संविधान चलायमान र जीवन्त दस्तावेज भएको चर्चा गर्दै उनले समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए । उनले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा लिएर चलाउनै हुँदैन भन्यो भने असफल हुने बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनमा जान्छ भन्ने ठान्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने होइन भन्दै उनले दलहरुबीच छलफल र सहमतिमै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री लेखकले भने, “कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति भएको थियो । संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरु के–के रहे ? त्यसको पहिचान गर्ने र संविधानको कहाँकहाँ परिमार्जन गर्ने ? त्यसबारे दलहरुबीच बृहत् छलफल गरेर राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो ।”
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनाउन सहमति भइसकेको भन्दै उनले केही दिनमा कार्यदलमा को–को बस्ने टुङ्गो लगाएर कार्यदलले कार्य थाल्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सुखद नभएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी कोभिडयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाबमा परेको बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।
देशको आवश्यकताका आधारमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले भने, “देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन, अवसरहरु सृजना गर्न, देशमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई दरुस्त बनाउन, कानुनी र नीतिगत झमेला समाप्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, यसले देशलाई अग्रगमणमा लैजान्छ । यो सदनबाट पारित हुन्छ ।”
संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढाउन वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताए ।
