एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा समान बिक्री गरेको पाइएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुन्छ :प्रवक्ता कार्की

प्रदीप खड्का /वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ताको हितको लागी दैनिक बजार अनुगमन गरेको जनाएको छ। यस विभागका प्रवक्ता तथा आपूर्ति तथा बजार अनुगमन शाखा प्रमुख डिक बहादुर कार्कीले दैनिक रूपमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हरेक बस्तुको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय भनेकै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेको जानकारी दिएका छन् । यसर्थ हरेक क्षेत्रमा यस संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी रहेको उनको दाबी रहेको छ। 

आज सूर्य खबरका प्रतिनिधि प्रदीप खड्कासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता कार्कीले औषधि पसल, होटल, रेस्टुराँको देखि निर्माण क्षेत्रका सामाग्री, म्याद नाघेका सामान र एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको नगरेको जस्ता सबै विषयमा यसै विभागले अनुगमन गर्ने बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जस्ता सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ। 

यसै सन्दर्भमा प्रवक्ता कार्कीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी -:

-यस संस्थाले बजार अनुगमन कसरी गरिरहेको छ ?

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको  मुख्य काम नै उपभोक्ता हित संरक्षण र बजारको अनुगमन नै हो। विभागले नियमित, आकस्मिक र चाडपर्व लक्षित गरेर अनुगमन गर्ने गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा चैँ अत्यावश्यक र सम्पूर्ण बस्तुहरूको बजारमा कैफियत देखिएका त्यस्ता कुरामा विशेष गरी अनुगमन गर्ने गरेको छ। खास गरी तीन वटा कुरामा विभागले जोड दिएको छ, पहिलो हेल्लो सरकारको माध्यबाट ठगिएका उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरेको छ,दोस्रो,विभागको सफ्टवेयरमा (CRIMS) कन्जुमर राइट्स इन्फरमेसन सिस्टमको क्युआर सिस्टमबाट उजुरी प्राप्त हुने गर्छ त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि उजुरी प्राप्त हुने गर्छ, सोही आधारमा पनि हामीले बजार अनुगमन गर्ने गरेका छौं। सचेत, जागरूक र जिम्मेवार नागरिकबाट पनि हामीले सूचना पाउने गरेका छौँ साथै कहिलेकाहीँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि कारबाहीको लागी विभागलाई उजुरी प्राप्त हुने गरेको छ। 

खास गरी यस्ता उजुरीलाई विभागले आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरेको छ। गुणस्तरको विषयमा उजुरी हो भने सोही विषयमा सम्बन्धित अनुभवी टिम लगेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। जुन विषयमा अनुगमन गर्नु पर्ने हो सोही क्षेत्रको जानकार टिमले अनुगमन गर्ने गरेको छ। चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना धेरै नै भएकाले विभागले विशेष गरी  उक्त समयमा निगरानी र अनुगमन पनि गर्दै आएको छ।  विभागले वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने गरेको छ। अनुगमनको क्रममा केही त्यस्ता कमजोरी भेटिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने गरिएको छ। 

– उपभोक्ताले झेलिरहेका मुख्य समस्याहरू चैँ केके रहेका छन् ?

वास्तवमा उपभोक्ता भनेको हामी सबै हौँ,उत्पादन गर्ने पनि उपभोक्ता नै हो। त्यसैले अहिले महँगीको समस्या एउटा देखिएको छ। अर्को बस्तुको एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा समान बिक्री गर्ने अर्को समस्या देखिन्छ । त्यस्तै अखाद्य बस्तुको बिक्री वितरण पनि अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ। हाम्रो देशमा स्वच्छ,उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीको स्थापना भइसकेको छैन ,जबसम्म स्वच्छ,उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीको स्थापना हुँदैन तबसम्म यी यावत समस्या रहिनै रहन्छन्। हाल उपभोक्ताको उजुरी भने बढिरहेका छन्, यस्ता उजुरी बढ्नु भनेको आम उपभोक्ता सचेत हुनु पनि हो। विभागले उपभोक्ता सचेत बनाउने अभियान पनि सगसगै गरिरहेको पनि छ। 

-महंगी र गुणस्तरहीन सामानको विक्री वितरणलाई विभागले नियन्त्रण गरिरहेको अवस्थामा विगत र अहिलेको तुलनामा कति फरक पाउनु भएको छ ?

कुनै पनि बस्तु र सेवाको मूल्य तोक्ने अधिकार चैँ सम्बन्धित उत्पादकको मात्रै हुन्छ। उत्पादकले आफ्नो बस्तुको मूल्य तोक्दा उपभोक्ता संरक्षण  ऐन अन्तर्गत नै रहेर तोक्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो लागत ब्याज आदी इत्यादिको २० प्रतिशत भन्दा बढी नराखी बजारमा ल्याउनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। अझ भनौँ फर्मको जति खर्च छ त्यसको २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा नहुने गरी एमआरपी मूल्य राख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले एमआरपी भन्दा बढी मूल्यमा समान बिक्री वितरण गरेको पाइएमा २ देखि ३ लाख सम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ। यस्ता गल्ती पटक पटक दोहोराइरहेमा पसल नै सिल गर्ने पनि गरिएको छ। 

– बजारको जल्दोबल्दो समस्या चैँ के रहेको छ त ?

पहिलो समस्या नै एमआरपी कै कुरा हो। विभागले एमआरपी नै राख्नु पर्छ भनिरहेको भएता पनि प्राविधिक कारणले राख्न नसकिने भन्ने कतिपय व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। यस सन्दर्भमा कसरी एमआरपी राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभाग लागेको छ। दोस्रो कुरा मिसावटको समस्या छ, अहिले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अधिकांश बस्तुहरूमा मिसावट छ। मिसावट चेकजाँचको लागी ल्याब चाहिन्छ तर यस विभागमा ल्याबको सङ्ख्या कम छ। चेकजाँचको लागी खाद्य तथा प्रविधि विभागमा ल्याबको लागी पठाउनु पर्ने अवस्था छ। ल्याबको सुविधा न प्रदेशमा छ न त पालिका मै छ। अर्को कुरा कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता आफै सचेत र जागरूक छैनन्। कुनै पनि बस्तुको खरिद पछि बिल माग्ने त्यसको उत्पादनको बारेमा एक्सपायर डेटको बारेमा हेर्ने, उत्पादक कम्पनीको बारे जानकारी लिने जस्ता कार्य उपभोक्ता आफैले नगर्दा पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ। 

-विभागमै ल्याबको सुविधा छैन भन्नु भयो यो यस्तो जिम्मेवार निकायलाई नै साधनस्रोत विना अनुगमनमा पठाउँदा परिणाम राम्रो आउँछ र ?

साधनस्रोतको अभाव त सबै क्षेत्रमा नै हुन्छन्, तर पनि हामीले साधनस्रोतको लागी सरकारसँग पहल पनि गरिरहेका छौँ। निकट भविष्यमा यसको पहल हुन्छ भन्नेमा विभाग विश्वस्त छ। 

-सरकारी निकायहरूले गरेका बजार अनुगमन प्रति आम उपभोक्ताको असन्तुष्टि किन रहिरहेको छ ?

सङ्घीय सरकार देखि स्थानीय सरकारसम्म नै उपभोक्ता र व्यवसायीलाई जागरूक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता बनाउनको लागी उपभोक्ता शिक्षा जसरी दिनु पर्ने हो त्यो  हुन सकेको छैन र जसले त्यो बुझेका छन् उनीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवार र दायित्व प्रति सजग छैनन्, त्यस कारण पनि बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित पक्ष पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व राम्रोसँग बहन नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। अर्को कुरा बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभाग मात्र होइन तिनै तहका सरकारलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ। अझ स्थानीय तहलाई सबल सक्षम र अभियानको रूपमा स्थानीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन सक्छन्। स्थानीय तहको पर्याप्तता बिना गरेको अनुगमन चैँ खासै प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले विभागले तिनै वटा तहका सरकारमा जाने गरी उपभोक्ता जागरूक अभियान सञ्चालन गरेका छौँ।