सरकारलाई मेयर बालेनको प्रश्न : कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउनलाई भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ?

१९ फागुन, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले महानगरमा कार्यकारी टिक्दैन भनेर भ्रम फैलाउन खोजिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले अहिलेसम्म ४ जना कार्यकारी फेरिएको र ती मध्ये २ जनालाई सरकार आफैले हटाएको बताएका छन्। 

बालेनले आफ्नो कार्यकालमा २ कार्यकारीलाई हटाउनुको मुख्या कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै प्रष्टीकरण दिएका हुन्। उनले  कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउनलाई  भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले  २ जना कार्यकारीलाई हटाउँदा सरकारले महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएको बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘हामी तपाईँका दुस्मन होइनौँ, विकासको साझेदार हौँ ।’

उनले सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार रहेको र  सम्झौता कसैसँग नगर्ने भन्दै  सुशासन कायम गरेरै छोड्ने स्टाटसमा लेखेका छन्। 

 महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाए पनि  नियतमा फरक नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबैभन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरू विरुद्धको लडाइँ हो । बालेनको भनाइ छ। 

हेर्नुहोस् मेयर बालेनको स्टाटस :

भ्रमको खेतीमा पिएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिएहुन्छ  ।

उदाहरणहरू :

१. भ्यु टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम

कहिले देखी नक्सा पास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो Public Private Partnership ले नक्सा पास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सा पास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सा पास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।  

२. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम

अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर । 

हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो ? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै सङ्ख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ती २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउँदैन थियो त ।

३. काठमाडौँमा कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाई

सरकारले आफू मातहतका एक जना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । 

आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?

४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ति नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहीसमेत गरेको छैन, बरु उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइदैछ । 

सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैर जिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ ।

५. कार्यकारीको छानबिनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम

लुकाउनलाई त हुनु पर्‍यो नि, होइन ।  रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ । 

६. मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुपर्‍यो  

मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यही होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईका दुस्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईँकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरी त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईँकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईँको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरू विरुद्धको लडाइँ हो ।

सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिन । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु ।