नेपालले जलवायुबाट प्रभावित देशहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ : मन्त्री शाही

२२ फागुन, काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल जलवायु जोखिमका हिसावले प्रभावित देशहरूको आवाजको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताउनुभएको मन्त्री शाहीका प्रमुख स्वकीय सचिव लेकविक्रम शाहीले जानकारी दिए । मन्त्री शाहीले नेपालजस्ता जलवायुका हिसावले अत्यन्त संवेदनशील पर्वतीय देश र अल्प विकसित देशहरुलाई जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागी गरिने लगानीको आवश्यकता र अहिलेको वित्तिय अन्तर बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, जलस्रोत र हिमालयन श्रंखलाका मनमोहक परिदृश्यको धनि देश भएको बताउँदै उनले तर जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली, अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणालीहरुमा गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको उल्लेख गरे ।

“हाम्रा हिमाली भेगवाट उत्पती हुने हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन् जसले दक्षिण एसियाको पानी र ऊर्जा सुरक्षालाई खतरामा पार्दै गएको छ । सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म जलवायु जन्य विपदका कारण नेपालले अनुमानित एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान व्यहोरेको छ,” मन्त्री ठकुरीले भने, “जैविक विविधता र प्रदूषणको संकटसँगै जलवायु संकटले हाम्रा जनताको जीविकोपार्जन, दिगो विकास लक्ष्य र भावी पुस्ताको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ ।”

सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.२ प्रतिशतको क्षति हुन् सक्ने कुरा एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले जनाएको छ ।

उनले नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडिसी–३ बनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै सन् २०४५ सम्म काबर्नलगायत अन्य हरित ग्यासको उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने गरी लक्षहरु निर्धारण गरेको बताए । विश्व तापमान वृद्धि १।५ डिग्रीमा कायम हुन् सकोस् भन्ने आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शाहीले बताएका थिए ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–३० को विषयवस्तु ‘जलवायु अनुकूलन अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरण ल्याउनु’ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्र्र्दै उनले भने, “हामी विश्वको सबै भन्दा घना र ठूलो जंगल यमाजेन रेनफोरेष्टलाई हाम्रो हिमश्रृंखलासँग जोड्न चाहन्छौ । यी दुईको सम्बन्धले हरित र निलो अर्थतन्त्रहरूलाई हरूलाई जोड्न पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”

नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडिसी–३ मा प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकुलन र हरित आर्थिक विकासका आयामलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढाउने योजना बनाउन लागेको उनले जानकारी गराए । “हाम्रो अपार जैविक विविधता, जलस्रोत, पर्यटन र विविध कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खाद्य, पानी, ऊर्जा र स्वास्थ्य सुरक्षा सुधारका लागि उपयोग गर्नेछौ,” मन्त्री शाहीले भने, “विश्वव्यापी उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य भएकाले, हामी विशेष गरी कम विकसित र पर्वतीय देशहरूलाई पहुँचयोग्य, न्यायसंगत जलवायु वित्त प्रदान गर्न जलवायु सम्मेलन प्रक्रियामा समानता र जलवायु न्यायका लागि आफ्नो आवाज विश्व मञ्चमा राख्न चाहन्छौ ।”

उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख उत्सर्जकहरूलाई आफ्नो उत्सर्जन घटाउन, स्वछ उर्जामा आधारित अर्थ व्यवस्थामा जान र जलवायु लगानी बढाउन तथा हानि नोक्सानीको बढी जिम्मेवारी लिन समेत आग्रह गरे । “नेपाल जलवायु बित्तको सरलीकरण, जलवायु बित्तमा अनुदान र सहुलित ऋणको लागि आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छ ÷ विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं” मन्त्री शाहीले भने ।

सो अवसरमा उनले भारत सरकारले जंगलको सरक्षण, जलवायू कार्य, फोहर व्यव्स्थापन, नवीकरणीय उर्जा र कृिर्षको दीगोपनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै यसले नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाई भएको उल्लेख गरे ।

वर्तमान र भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार संयन्त्रले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले भने, “हामी, कार्बन क्रेडिट र व्यापारिक गतिविधिहरूमा संलग्न विकसित देश तथा संस्थाहरूले उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरू पूरा गर्न आबश्यक छ भन्ने ठान्दछौ ।”

उनले हिमालयमा परेको जलवायु असर बारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न नेपालले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ बिषयमा पहिलो सगरमाथा संवाद काठमाडौमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सम्मेलनमा आमन्त्रण समेत गरे ।

मन्त्री शाही ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’मा सहभागी हुन यही फागुन २० गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । उनी फागुन २४ गते स्वदेश फर्कने तालिका छ ।