४ चैत, काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रष्टीकरण दिँदै उनले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी विधेयक तयार गर्न लागिएको बताएका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको निर्णयबाट नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको बताए। उनले संसदीय समितिले पनि यसबारे निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन । तर, कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे सांसदबाटै निर्णय लिइनेछ।’
