१० चैत, लन्डन । तनावपूर्ण सार्वजनिक वित्तसँग जुझिरहेकी बेलायती वित्तमन्त्री राचेल रिभ्सले आइतबार चार वर्षभित्र सरकार सञ्चालन खर्चहरू १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्।
उनको यो टिप्पणी बुधबारको महत्त्वपूर्ण वसन्त वक्तव्य अगाडि आएको हो । उनले विभिन्न सरकारी मन्त्रालयमा अर्बौं पाउन्डको खर्च कटौतीको विवरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“हामी यस संसद्को अन्त्यसम्ममा सरकार सञ्चालन खर्चहरू १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रतिबद्धता गर्दैछौँ”, उनले बिबिसीलाई भने ।
प्रसारकले उक्त लक्ष्य बेलायतको निजामती सेवामा वार्षिक दुई अर्ब २० करोड पाउन्ड दुई अर्ब ८० करोड डलरको बचतमा परिणत हुने रिपोर्ट गरेको छ । निजामती सेवामा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति कार्यरत छन् ।
रिभ्सले कति जना निजामती कर्मचारीले आफ्नो जागिर गुमाउनेछन् भन्ने निर्णय व्यक्तिगत विभागहरूमा निर्भर हुने तर कर्मचारीहरू १० हजारले कटौती गर्न सकिने बताए ।
“म प्रशासनिक कार्यालयका कामहरू राख्नुको सट्टा हाम्रा विद्यालय र अस्पताल, प्रहरीमा अग्रभागमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहन्छु”, उनले स्काई न्युजलाई भने ।
रिभ्सले बुधबार आफ्नो वित्तीय अपडेट प्रस्तुत गर्दा आफ्नै वित्तीय नियमहरूमा अडिग रहनेमा पनि जोड दिए ।
ती नियमहरू दैनिक खर्चका लागि ऋण नलिने र २०२९–२०३० सम्ममा ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको अनुपातमा घटाउने हुन् ।
मन्त्री रिभ्सले करहरू नबढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएकाले नियमहरूमा अडिग रहँदा केही विभागमा खर्च कटौतीको सम्भावना देखिन्छ ।
गत जुलाईमा सत्तामा आएपछि लेबर सरकारले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यो कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा फर्काइले जटिल भएको छ ।
“संसार परिवर्तन भएको छ”, रिभ्सले स्काईलाई भने, “हामी सबैले आफ्नै आँखा अगाडि देख्न सक्छौँ र सरकारहरू त्यसमा निष्क्रिय छैनन् – हामी परिवर्तनको प्रतिक्रिया दिनेछौँ र हाम्रो वित्तीय नियमहरू पूरा गर्न जारी राख्नेछौँ ।”
शुक्रबार जारी गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कले सार्वजनिक क्षेत्रको शुद्ध ऋण – खर्च र कर रसिदहरू बीचको भिन्नता – गत महिना बढेको देखाएको छ । यसले रिभ्सलाई आफ्ना नियमहरू पूरा गर्न थोरै थोरै ठाउँ छोडेको छ ।
यी प्रतिबन्धहरू सरकारको खर्च योजनाले वित्तीय बजारहरूमा विश्वसनीयता कायम राखोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएका हुन् ।
दशकको अन्त्यसम्ममा वार्षिक पाँच अर्ब पाउन्डन्दा बढी बचत गर्ने आशा राखेर सरकारले मङ्गलबार अपाङ्गता कल्याण भुक्तानीहरूमा विवादास्पद कटौतीहरू घोषणा गरेको थियो ।
सन् २०२९ मा समाप्त हुने यस संसद्को प्रत्येक वर्षमा कुल सार्वजनिक खर्चमा अझै पनि ‘वास्तविक–सर्तहरू’ वृद्धि हुने रिभ्सले आइतबार जोड दिए ।
