-प्रदिप खड्का /ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपाल औपचारिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा गयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। २४० वर्ष लामो जहानियाँ शाह वंशको एकलौटी राजको अन्त्य भएको त्यो ऐतिहासिक दिन थियो।
अहिले गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि देशले सोचे जस्तो विकास र उन्नतिमा फड्को मार्न नसकेको तितो यथार्थ हो। जनताले पनि सरकारका काम कारबाहीमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका पनि छन् , जुन कुरा गणतन्त्र स्थापना पश्चात् सरकारमा पुगेका पुराना राजनीतिक दल प्रति जनताले विशेष गरि युवा पंक्ती तीव्रले विरोध र आक्रोश पोखिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। कुनै सभा समारोह होस् या त सार्वजनिक कार्यक्रममै किन नहोस् मुर्दावादका नारा र गाली गलौज सुनिएकै छ । दलहरूले जनतालाई आश्वासन दिएकाका कुरा यो १६ वर्षमा पनि पुरा हुन नसक्दा दलहरू प्रति जनता आक्रोशित हुनु एक हिसाबले स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ ।
राजाको ठाउँमा जनताको छोरोले शासन सत्ता सम्हाले ठाउँमा पुग्नु पनि यही गणतन्त्रको देन थियो। “जुन गोरु आए पनि कानै चिरेका” भन्ने भनाइलाई नयाँ छोटे राजाहरूले प्रमाणित गरेका कारण पनि अहिले यो परिस्थिति सृजना भएको देखिन्छ। नियमित हुनु पर्ने विकासका काम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रगति भएको आम जनताले महशुस गर्न सकेका छैनन् ।
यी यावत असन्तुष्टिकाबिच अहिले नेपालको राज्य प्रणालीमै प्रश्न उठाएर व्यवस्था बदल्न पर्ने भन्दै व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यवस्था विरोधी गतिविधि बढ्न थालेका छन्। राजसंस्थाको पक्षमा रहेका र राजनीतिक दलहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्टि राखेर राजावादी बनेकाहरूले नै देशको राज्य प्रणाली माथि धावा बोल्दै इतिहास बनिसकेको राजसंस्थालाई पुनः ब्युँताउने कुचेष्टा गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा प्रतिनिधि सभामा १४ सांसद सहित आएको राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजसंस्था ब्युँताउने भन्दै मूल मुद्दा नै बनाउँदै अाएकाे छ । त्यस्तै राप्रपा लगायतका केही राजावादी सङ्घ-संस्थाले औपचारिक रूपमै राजसंस्था फर्काउन यही चैत १५ गते आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । बेल्जियम बसिरहेका ८६ वर्षीय वृद्ध नवराज सुवेदीलाई नेपाल बोलाएर आन्दोलनको कमान्डर समेत बनाएका उनीहरूले अब देश राजाको हातमा जानु पर्ने र नेपाललाई हिन्दु-राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने माग अघि सारेका छन्। यद्यपि किसिम किसिमका राजावादीहरूले सुवेदीको नेतृत्वलाई स्वीकार भने गरेका छैनन् । राप्रपा भित्र पनि विभिन्न गुट उपगुट छताछुल्ल भएर देखिएका छन्। एक थरी सुवेदीलाई आन्दोलनको कमान्डर स्विकार्न तयार छन् भने अध्यक्ष लिङ्ग्देन लगायतको अर्को पक्षले अस्वीकार गरिरहेको छ। राजसंस्थाको साना-साना पसल थापेर बसेका खुद्रा व्यापारीहरूले पनि सुवेदीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेका विषय बाहिर आइसकेका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाएर नारायणहिटीको गद्दीमा बसाल्ने उनीहरूको योजना रहेको राजावादीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै अर्का नयाँ राजावादीको रूपमा प्रकट भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पनि उक्त आन्दोलनको एक हिस्सा बन्न पुगेका छन्। अन्ट-सन्ट बोलेर चर्चा बटुलेका उनी माओवादी केन्द्र र एमालेमा अटाउन नसकेर सर्वहारा वर्ग र भुई मान्छेको नाम बेच्दै सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई अघि सारेर केही समय भाषण गर्दै हिँडे अन्ततः उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सरणमा पुगेका हुन।
बैङ्कबाट ऋण लिएर नतिर्ने र पीडित जनतालाई ढाल बनाएर उल्टै आन्दोलनको रोटी सेकेका प्रसाईँ मेडिकल माफिया भनेर समेत चिनिने गर्छन्। मेडिकल माफियाको ट्याग अझै पनि लागिरहेकै छ। कानुनले बर्जित गरेका कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पटक-पटक हिरासतमा समेत राखेको थियो प्रसाईँलाई। अहिले उनैको आह्वानमा चैत १५ गते राजसंस्था फर्काउने आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । नेताहरू प्रति जथाभाबी बोलेर चर्चा कमाएका यी प्रसाईँ अहिले असली राजावादी बनेर देखा परेका हुन्। कहिले माओबादी, कहिले एमाले हुँदै अहिले राजाबादी बनेका पछि उनी कुन लाइनमा जान्छन् त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने जता फाइदा र भिड उतै प्रसाईँ भन्ने भाष्य यिनले पनि बनाइसकेका छन्।
यता गणतन्त्र पक्षधर केही राजनीतिक दलहरूले पनि सोही दिन गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनसहित सभा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। व्यवस्था विरोधीको प्रदर्शन र अर्कातर्फ गणतन्त्र पक्षको `प्रदर्शन मुठभेडमा परिणत हुने त होइन भने सवाल पनि उठेको छ। गणतन्त्रको परिकल्पना आफूले गरेको र गणतन्त्र प्रति आफ्नो पार्टीलाई जति माया अरूलाई नभएको माओवादी केन्द्रले दाबी गर्दै आएको छ। काँग्रेस एमालेले पनि गणतन्त्रको पक्षमा कडा रुपमा आफ्ना विचारहरु दिईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा गणतन्त्रको विरुद्ध प्रदर्शन भएको भन्दै जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको माओवादीले अभियान नै स्थगन गरेर अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद सुरु गरेको थियो। समाजवादी मोर्चा बनाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको माओवादी लगायत अन्य चार कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गणतन्त्रको पक्षमा र गणतन्त्र विरोधीहरूलाई सवक सिकाउन भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्।
यता नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडी आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को आधिकारिक लाइन के हो? भन्ने प्रश्न पनि जल्दो बल्दो रूपमा उठेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने उठ्नै नसक्ने गरि सहकारी ठगी प्रकरणमा थेचारिए पछि लरखराइरहेको रास्वपा देशमा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि पनि आफ्नो लाइन प्रष्ट पार्न सकेको छैन। राजावादीको ट्याग लागिरहँदा पनि रास्वपा र उसका नेताहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा उसका समर्थकहरू पनि अन्योलमा रहेका छन्।
रास्वपाले कारबाही गरेका तत्कालीन महासचिव मुकुल ढकालले केही दिनअघि मात्रै लामिछाने राजतन्त्रको पक्षमा छन् भन्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका थिए। उनले पार्टी निर्माण गर्ने बेला आफूलाई लामिछानेले राजसंस्थाको पक्ष लिएर पार्टी खोलौँ भनेको र आफूले गणतन्त्रलाई नै मानेर जानु पर्छ भनेको खुलाएका थिए। उनका अनुसार लामिछानेले झापा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत भेटेको बताएका थिए।
लामिछानेलाई केही दिन अघि पाटन उच्च अदालत परिसरमा रास्वपाको लाइन गणतन्त्र कि राजतन्त्र ? भनेर पत्रकारहरूले सोधे पनि उनले अहिले नै यो भनेर भन्ने अवस्था नरहेको र अब क्रान्तिको लागी तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। उनको त्यस अभिव्यक्तिले उनी नेतृत्वको रास्वपा राजसंस्था प्रति झुकाव राख्छ भन्ने अनुमान लगाउन कुनै कठिन छैन। जब जब देशमा कठिन समय आउँछ तब सचेत राजनीतिक दलको हैसियतले आफ्नो कित्ता क्लियर गरेर जानु पर्ने बेला, राजनीतिमा सुझबुझ सहित जानेर ,बुझेर,पढेर र शिक्षित बनेर आएको युवाहरूको पार्टी भन्ने लामिछानेले आफ्नो कित्ता क्लियर नगर्दा रास्वपाले कुरा एउटा व्यवहार अर्को देखाउँदा अनिर्णयको बन्दी आफै बनिरहेको छ।
रास्वपाका केही नेताहरूले अहिले पार्टीबाटै नबोल्ने निर्देशन भएको बताइरहेका छन्। “स्याल पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु”भन्ने नेपाली उखानलाई न्याय गरेको रास्वपा नीतिले पार्टीबाट निष्कासित तत्कालीन महासचिव मुकुल ढकालले लामिछाने राजवादी हुन भन्ने भनाई सत्य साबित हुन खोज्दै छ। कुनै बेला एमालेलाई परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन नसक्ने पार्टीको रूपमा “एमालेको लिङ्ग पहिचान भएन” जस्ता लाञ्छना लगाउने गरिन्थ्यो भने अहिले रास्वपा आफैले आफैलाई ढुलमुले पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै छ।
आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ? यसको बारेमा लामिछाने चुइँक्क समेत बोलेका छैनन् ,बरु मेरो बोल्ने बेला आउँदैछ, धैर्यता राख्न पत्रकारहरूलाई भनिरहेका थिए। “जता भिड उतै रवि” भन्ने भाष्य उनले बनाउन खोजेको हुन कि भन्ने आम मानिसमा लागिरहेको छ। आफ्नै सहकर्मी पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा लामिछाने चितवन हिरासतमा बस्दा भिडले गरेको आन्दोलन देखेर हौसिएर छिट्टै राजनीतिमा आउने भनेका थिए भने उनको यो पुरानै फर्मुला अनुसार राजावादी र उनको आफ्नै पछि लागेको भिड र समर्थक देखेर “साउने भेलले खोलाको धार बदले झैँ “आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न लामिछाने राजावादी बन्न सक्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
राजा फर्काउन भन्दै चलिरहेको आन्दोलनका विषयमा सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने तर्क लामिछानेले गरेका थिए। उनले आफ्नो बोल्ने बेला नभएको बताउँदै समय आएपछि सबै बताउने जवाफ दिएका थिए। यो सरकारले आफूलाई नाङ्गै बनाएर जिल्ला जिल्ला घुमाएको उनले भुलेका छैनन्। उनलाई अदालतले मोटो रकम लिएर धरौटीमा छोडेको छ ,अझै एउटा जिल्लामा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ भने ४ जिल्लामा थाम्नै नसकिने धरौटी बुझाएर उनी छुटेका छन्।
यता सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म अब उनको सांसद पद फिर्ता हुने छैन। नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद नै खारेज भएको र दोस्रो पटक चुनाव जितेर आउँदा पनि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ। यी सारा हन्डर ठक्कर खाएका लामिछानेले यो व्यवस्था र अहिलेका गणतन्त्र पक्षधरको विरुद्धमा कठोर निर्णय नलेलान् भन्ने आधार छैन। पूर्व महामन्त्री बनिसकेका मुकुल ढकालले लगाएका ती आरोप यथार्थ होलान् या नहोलान् समयले पुष्टि गर्ला तर रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा नबताइरहँदा उनको आरोप पुष्टि हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ।
