२२ चैत, टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सामानमा लगाएको करले ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याएको जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार बताएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा जापानी कम्पनीहरू सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातमा २४ प्रतिशतको भारी कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार विश्वव्यापीरूपमा लागु गरिएको करको एक भागको रूपमा जापानको निकट सहयोगी अमेरिकाले जापानमाथि पनि भारी कर लगाउँदा यसले जापानी अर्थतन्त्रलाई व्यापक प्रभाव पार्नेछ ।
इशिबाले संसदमा भने, “यो कदमले जापानलाई आर्थिक रूपमा ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याउनसक्ने हुँदा सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
उनले ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ताका लागि ‘शान्त–नेतृत्वदायी’ दृष्टिकोणको लागि आह्वान गरे । अमेरिकाले यसै हप्ता लागू भएको जापानी कार आयातमा २५ प्रतिशत कर पनि लगाएको छ।
बैङ्क अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले भने, “करले विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गिरावटको दबाब निम्त्याउन सक्छ।”
सरकारका प्रवक्ता योशिमासा हयाशीले बिहीबार आफ्ना मन्त्रीहरूलाई करको ‘नजिकबाट अध्ययन गर्न’ र घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय सहयोग र रोजगारीको सुरक्षासहित आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिएको बताए ।
असाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार इशिबाले शुक्रबार पार्टी नेताहरूसँग गरेको भेटको उद्देश्य पूरक बजेट विधेयकको आधार तयार पारेका थिए । उनको अल्पमतको सरकारलाई संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन आवश्यक छ ।
शुक्रबार हयाशीले ट्रम्पको नयाँ कर ‘अत्यन्त खेदजनक’ भएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको नियम र अमेरिका–जापान व्यापार सम्झौताको पालना गर्ने वा नगर्नेबारे जापानको ’गम्भीर चिन्ता’ रहेको बताएका थिए।
जापान चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्री जेसीसीआईले ट्रम्पको करवृद्धिले जापानी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने बताएको छ ।
जेसीसीआईले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, “हामी सरकारलाई कर छुटका लागि निरन्तर वार्ता जारी राख्न र एक विस्तृत परामर्श प्रणाली विकास गरेर र नगद व्यवस्थापन समर्थनलाई सुदृढ गरेर साना तथा मझौला उद्यम र साना व्यवसायमा पर्ने असरलाई कम गर्न सबै सम्भावित उपायहरू अवलम्बन गर्न जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।”
जापान अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन जामाले पनि विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेका आफ्ना सदस्यका लागि सरकारी सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ ।
