२ वैशाख, काठमाडौँ । सडक आन्दोलनमा रहेका नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको प्रस्ताव शिक्षकको हितविपरीत रहेको जनाएको छ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् “मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका ७ बुँदा ‘रेडिमेट’ मात्र हुन् र ती मागअनुकूल छैनन्।”
बालविकास शिक्षकको तलबमा मात्र ३०० रुपैयाँ थप्ने जस्ता प्रस्ताव अपमानजनक भएको महासंघको भनाइ छ। विगतको सहमति अनुसार ईसीडी, राहत, उमावि, करार, प्राविधिक धार, ग्रेड समायोजन, तहगत बढुवा, निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सेवा सुविधामा समानता लगायत विषयहरू समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ।
मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्न दबाब दिँदै वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै तीन प्रमुख नेता (ओली, देउवा, प्रचण्ड) र सभामुखको पहलमा मात्रै वार्तामा बस्ने स्पष्ट पारेको छ।
आन्दोलन धेरै अगाडि बढेको छ । अब सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आउनु हुन्छ,’ महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताएकी छन् ।
