८ वैशाख, काठमाडौँ। सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ। हिजो आइतबार श्रीमती निकिता पौडेलमार्फत दर्ता गराएको निवेदनको पेसी आज सोमबारलाई तोकिए पनि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेको हो।
लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्ला बाट धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनले आफूलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छाड्ने गरेको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत दाङ तुलसीपुरमा निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदन उपर फैसला गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले चैत २२ गते जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने भनी गरेको आदेश बदर गरेर थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अदालतको सोही आदेश अनुसार लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको थियो।
