८ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विद्यालय तहको परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र भर्ना जस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई अवरोध नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले शिक्षण संस्था बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीको शिक्षा अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै समाधानका लागि नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताको माध्ययमबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारामा उल्लेख गरिएका बालबालिकाको शिक्षा अधिकारलाई स्मरण गराउँदै आयोगले शिक्षाको वातावरण शान्तिपूर्ण बनाउन सबैलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको हो।
आयोगले लेखेको छ :
विद्यालयमा शैक्षिक सत्र शुरू भइसकेको, २०८२ वैशाख ११ गते देखि कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित भईसकेको, एसईई परीक्षाका उतरपुस्तिका परीक्षण र विद्यालय भर्ना कार्यक्रम शुरूवात हुन नसकेको र शिक्षक महासङ्घको माग समयमा नै सम्बोधन हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्तगर्ने अधिकार हनन् भएको भनी अभिभावक सङ्घ नेपालले यस आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको सन्दर्भमा आयोगले समस्या समाधानको लागि वैशाख ७ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३१ र ३९ द्वारा प्रदत्त बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्दै आन्दोलनरत शिक्षक महासङघसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यन्वयन गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूपर्वक सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
अतः समयमा नै समस्याको सम्बोधन हुन नसकेमा त्यसबाट लाखौ विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दूरगामी असर पर्नसक्ने, शिक्षाको अधिकार प्रचलनमा अवरोध हुनसक्ने र शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित भई समग्रमा शिक्षा प्रणालीमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने हुँदा यस विषयमा गम्भीर भई वार्ताको माध्ययमबाट समस्या समाधान गरी सहज र शान्तिपूर्ण रुपमा परीक्षा सञ्चालन हुने वातावरण मिलाई शिक्षाको अधिकार प्रचलनमा अवरोध हुन नदिन आयोग आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार समक्ष पुनः अनुरोध गर्दछ ।
