९ वैशाख, काठमाडौँ। आन्दोलनरत शिक्षक र प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरो दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकका माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीसामु पेस गरेको ७ बुँदा सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री भट्टराईको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त बुँदामा प्रधानमन्त्री सहमत नभएको बुझिएको हो।
मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शिक्षकहरूको आन्दोलन समाधानका लागी पेस गरेका ७ बुँदा यस्ता रहेछन्।
१. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने,
२. शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,
३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो वापतको रकम सेवाबाट अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने,
४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने,
५. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने,
६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने,
७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरूप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।
शिक्षक महासङ्घको मागबारे गम्भीर बनेकी मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई बुँदागत रूपमा उतारेर प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको बताइएको छ। राजीनामाको वास्तविक रहस्य मन्त्री आफैले नभनेसम्म बाहिर आउने सम्भावना पनि कमै रहेको छ।
मन्त्रालयको तर्फबाट राखेका प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तत्कालै स्वीकृत हुने र लागु हुने अवस्थामा रहेको हुन्छन तर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ७ बुँदा प्रधानमन्त्रीको चाहाना नदेखिएकाले उनले राजीनामा दिनु परेको चर्चा चलेको छ।
