९ वैशाख, काठमाडौं । संविधान जारी भएको दशक नाघिसक्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रमुख ऐनहरू बन्न नसक्नुमा संसद स्वयं जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलबार बोल्दै गौतमले सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विधेयक अघि बढाए पनि संसदमा समयमै प्रक्रिया नचलेको कारण धेरै कानुन अल्झिएको बताएका हुन्। निजामती सेवा, शिक्षा, र संघीय प्रहरी सम्बन्धी ऐन समयमै नबन्दा तीन तहको साझा अधिकार प्रयोगमा समस्या आएको उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार संसदमा विचाराधीन प्रहरी विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी गठन सम्भव हुनेछ। विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि लामो समयदेखि अलपत्र रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षामा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।
‘९ वर्ष भयो निजामती ऐन नआएको । यसमा को असक्षम ? गौतमले संसद र सरकार दुवैको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्।
