१० वैशाख, काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले आज पास गर्ने भनिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको। उसले तीन वटा बुँदामा असहमति प्रकट गरेको हो।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समितिका सदस्य हितराज पाण्डेले पार्टीको तर्फबाट तीन बुँदामा असहमति जनाएका हुन् ।
पहिलो कुलिङ पिरियड एक बर्ष राख्ने समितिले प्रतिवेदनमा राखेकोले कम्तिमा पनि दुई बर्ष हुनु पर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत् राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद सिर्जना गर्न नहुने प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । भेटेरेनरीको तहका विषयमा पनि माओवादी केन्द्रको असहमति राखेको छ। उसले भेटेरेनरीमा ८ औँ तहको हुनु पर्ने बताएको छ।