१२ वैशाख, वीरेन्द्रन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले लैङ्गिक न्याय प्रवर्द्धन र न्यायिक समितिको सशक्तिकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कँडेलले न्यायिक समितिका सदस्यहरूका समस्याबारे जानकारी लिँदै प्रदेश सरकार न्यायिक समितिका लागि आवश्यक सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरूले सरकार समक्ष बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा र ठगीका उजुरीहरूको बढ्दो सङ्ख्या र यससँग सम्बन्धित संरचनागत समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । न्यायिक समितिका लागि कानुनी परामर्शदाताको अभाव, बजेटको कमी, समन्वयको समस्या र पीडितलाई तत्काल न्याय नपाउने जस्ता चुनौती प्रमुख रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै भने, “तपाईंहरूको कुरा हामीले सुनेका छौँ र कर्णाली प्रदेश सरकार तपाईंहरूका लागि गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नेछ ।’’ उनले सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्ने र सबैको समन्वयले मात्रै न्यायको पहुँचलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी बजेटमा सामाजिक न्याय र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्राथमिकता दिने बताए । उनले न्यायको पहुँचलाई गाउँ र सहरसम्म पु¥याउन समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट काम अघि बढाउने योजना सरकारको रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा न्यायिक समितिका सदस्यहरूले सरकारसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, महिला कानुनी परामर्शदाताको सङ्ख्या बढाउन र न्यायिक सेवा केन्द्रहरूको भौगोलिक पहुँचलाई सुदृढ पार्न आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले प्रहरी समक्ष लैङ्गिक हिंसाका उजुरी धेरै आउने गरेको बताए । “बलात्कारका उजुरीहरू सबैभन्दा धेरै छन्”, उनले भने, “त्यसपछि बहुविवाह र घरेलु हिंसा प्रमुख छन् । बालविवाहको उजुरी भने समुदायमै मिलाइने भएकाले प्रहरीसम्म पुग्दैन ।”
श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय लागुऔषधको कारोबार प्रदेशमा तीव्र रुपमा बढेको छ । “आजका अधिकांश अपराधहरूको मूल कारण लागुऔषध हो”, उनले भने ।
