१५ वैशाख, हेग । गाजामा सहायता रोकिएको ५० दिनभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शीर्ष अदालतले सोमबारदेखि इजरायलको मानवीय जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गर्दैछ ।
हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीजेमा बिहान १० बजे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि प्यालेस्टिनी पक्षले बोल्नेछ ।
पाँच दिन लामो यो सुनुवाइमा अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रुस र साउदी अरेबियालगायत ३८ देशले आफ्ना विचार राख्नेछन् । साथै, अरब राष्ट्रहरूको लिग, इस्लामिक सहयोग सङ्गठन र अफ्रिकी सङ्घले पनि आफ्ना भनाइ राख्ने छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२४ को डिसेम्बरमा एक प्रस्ताव पारित गर्दै अदालतसँग सल्लाह मागेको थियो, जसमा गाजाका नागरिकलाई आवश्यक राहत सामग्री बिना रोकटोक पुग्नसक्ने विषयमा इजरायलको कानुनी दायित्व के हो भन्ने स्पष्ट गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
गाजामा करिब २४ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । उनीहरूको जीवनका लागि अत्यावश्यक सहायता इजरायलको नियन्त्रणमा रहेकाले अहिले ठूलो मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
