१७ वैशाख, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घसँग जारी वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । शिक्षकसँगको वार्ता सम्भव भएसम्म छिटो टुङ्गो लगाउन लागिएको पनि उनले मङ्गलबार रातिको वार्तापछि मन्त्रालयमै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका हुन् ।
वार्तामा शिक्षक पनि सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको जनइएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका पदाधिकारीबीचको वार्ता मङ्गलबार राति ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म चलेको थियो । वार्तामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी भएका थिए ।
साथै महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वमा शिक्षकहरूको टोली वार्तामा सहभागी भएको जनाइएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घबीच सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेकामा पुनः वार्ता भएको हो ।
शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले विभिन्न माग राखी गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुदेखि नै पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
नौ बुँदा
१) सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
२) राहत, अस्थायीरकरार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक०)र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२ हजार ९०२) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६ हजार ८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।
५० स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षकरकर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने ।
८) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
९) नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापकरशिक्षकरकर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।
