बाबुराम आचार्य / आज दिउँसो एक्कासि नेपालका मिडियाहरूमा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता पक्राउ’ भन्ने समाचार भारल भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आम माफी दिने निर्णयले सबै नेपालीका लागि जानकारीमा रहेको कैलाली काण्डबाट उन्मुक्ति पाएका चौधरी आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी एकीकरणको कार्यका लागि जुटिरहेका थिए । सिके राउत र उनकी श्रीमती रञ्जीता श्रेष्ठबिचमा एकता भएर अगाडी बढ्न दुवै पार्टीका नेताहरू जम्मा हुँदै थिए त्यसैबिचमा रेसम चौधरी पक्राउ भन्ने समाचारहरू धमाधम प्रकाशनमा आउन थाले ।
रेसम चौधरी पक्राउ मात्र होइन, उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पक्राउ भन्ने समाचारहरू आएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त एक छिन त अचम्ममै पर्यो, राम्ररी रेसम चौधरी पक्राउको विषयमा मिडियाहरूले फलो अप गर्न नपाउँदै पुनः रेसम चौधरी सर्वोच्च अदालतको पत्रबाट पक्राउ नपरेको भन्ने सामाचारहरु आउन थाले, त्यसको केही बेरमा पुनः समाचार आयो कि कमान सिंह बिस्ट भन्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत नै उक्त गलत पत्र पठाएको अभियोगमा प्रहरीद्वारा पक्राउ भन्ने समाचार भारल नै भए, त्यसपछि एकाएक गलत पत्रबाट पक्राउमा परेका रेसम चौधरी प्रहरी हिरासतबाट छुटे भन्ने समाचारहरू मिडियामा भारल भइरहेको अवस्था छ । त्यसपछिका प्रतिक्रिया त सामाजिक सञ्जाललगायतमा पढ्न नै भ्याइन्न लेख्न त परै जाओस् ।
सहकारी ठगीको काण्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धेरै दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा बसिरहेका छन्, प्रहरी हिराशतमा पूर्व डिआईजीपी छविलाल जोशी बसिरहेकै छन् । चैत १५ गते तीन कुनेमा भएको राजावादीहरूको आन्दोलनमा दुई जना नेपालीको ज्यान गएका कारण उक्त दिनको आन्दोलनलाई हिंसात्मक भन्दै विभिन्न अभियोगमा विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईँ तथा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र हिरासतमै रहेका छन् । कसैले हिरासतमा रहेकालाई गलत पत्र पठाई छाडिदियो तथा गलत पत्र पठाएर एउटा निर्दोषलाई प्रहरी हिरासतमा राखिदियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?
रेसम चौधरी पक्राउ पर्नु सामान्य कुरा होला तर गलत अभियोगमा सेटिङ्गका भरमा कोही पक्राउ पर्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्छ ? राज्यको पैसा क्षतिको रूपमा परिपूर्ति गरियो त्यो जायज हुन्न, के हुन्छ त ? रेसम गलत हुन वा सही ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उनी विना कारण पक्राउ परे भने अब पक्राउ गर्न उत्प्रेरित गर्नेलाई थुनेर मात्र रेसम पक्राउ परेको क्षतिपूर्ति मिल्छ त ? कमान सिंह विष्टले गलत चिठी पठाएका कारण रेसम पक्राउ परे, भनिएको छ, त्यस्तो गलत गर्नेलाई थुनेर मन शान्ति गर्ने भन्दा त्यस्ता गलत छिद्रहरू सदाका लागि टाल्ने उपाय हुन्न र ? बेलैमा चेतना भया, नभए आफूले खनेको खाडलमा आफैँ परिन्छ भन्ने त सबैलाई थाहै होला, त्यही हुन्छ, सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले बेलैमा सोच विचार गरोस् । कानुनहरू धेरै लचक भ भने पनि राम्रो नहोला कि ?
सर्वोच्च अदालतका अधिकृत बिस्टको गलत चिठीका कारण रेसम पक्राउ परे ठिकै छ, यदि कुनै गलत प्रहरी अधिकृतको आदेशले कोही सर्वसाधारण नागरिक वा जोकोहीको निधन भएको भए वा धनको क्षति भएको भए क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? राज्यले ? वा क्षति गर्ने व्यक्ति वा समूहले वा अन्य कसैले ? धनको त क्षतिपूर्ति होला, जनको क्षतिको क्षतिपूर्ति कसरी असुल्ने ? हेर्दा सामान्य तर दूरगामी अर्थ राख्ने यस्ता घटनाले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालत, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बलियो सँबैधानिक अङ्गको रूपमा रहन्छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कर्मचारीहरूदेखि अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश देशको कुनै पनि व्यक्ती वा निकायले मान्नु संविधान मान्नु सरह बाध्यकारी हुन्छ । सरकार र प्रहरीले नै सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेन भने त लोकतन्त्र नै समाप्तको बाटोमा जाने भइगयो तर यहाँ कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले दिएको आदेश नै गलत भएपछि कसको के लाग्छ र ? लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने र नभएका कानुनहरू आवश्यक परे देश र जनताका पक्षमा बनाउने अधिकार समेत सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ, ती अदालतका आदेशका नजिरहरूले नै कतिपय कानुनहरू बन्दछन्, यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायधीशहरु, कर्मचारीहरू कस्तो हुने भन्ने कुरा पुन सम्बन्धित पक्षले सोच विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि देखिन्छ । सर्वोच्चबाट चिठी पठाउँदा चलानी पनि भयो होला, दर्ता पनि भयो होला? खाेइ के, खाेइ के ?
सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू चित्त नबुझेमा अन्तिम न्यायका लागिसमेत पीडितहरू आउने गरेका हुन्छन्, त्यही सबैभन्दा ठुलो न्यायिक निकायको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतबाटै यस्ता प्रकारका गल्ती हुनुमा कसको कमी कमजोरी छ त्यो एक–एक केलाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने त छँदै छ, त्यसमा अन्य आगामी दिनमा यस्ता प्रकारका कमी कमजोरी नदोहोरिनेगरी सरकार, संवैधानिक निकाय, सरोकारवाला सबैले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । विष्ट, जसले पठाएको गलत आदेशका कारण रेसम चौधरीले आज दिउँसोदेखि माानशिक यातनाहरू भोग्नुपर्यो, यानिकी उनी सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार अधिकृत स्तरका कर्मचारी थिए, सन्की चढेर वा कुनै सेटिनमा पक्राउ गर्न आदेश दिए, त्यही ठाउँ कुनै प्रहरीको डिआईजी थियो र कुनै अफिसरलाई गोली चलाउन आदेश दिएको भए के हुन्थ्यो ? कुनै नेपाल प्रहरीको एसपीले कुनै मातहतको प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश दिएको भए के हुन्थ्यो ? बन्दुक नहुनेले पो अर्कै प्रकारको अधिकारको दुरुपयोग गरी मान्छे पक्राउ गर्न आदेश दियो, मानसिकलगायतका यातनाहरू भोग्नुपर्यो तर प्रहरी सेनासँग त बन्दुक हातमा रहेको छ, बन्दुकको दुरुपयोग भयो भने के हुन्छ ? अदालतका सबै जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले, र प्रहरीका सबै आइजिपीले नै लिएर पनि सम्भव हुन्न, तर उपाय त होला नि ? नभए खोज्न चैँ सकिएला कि ?
यहाँ शिक्षकहरू शिक्षक जस्ता हुनुपर्यो, यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षाकर्मी जस्ता हुनुपर्यो, न्यायमूर्तिहरू न्यायमूर्तिजस्ता देखिनुपर्यो, कर्मचारीहरू कर्मचारीजस्ता देखिनुपर्यो, डाक्टर–इन्जिनियरहरु, डाक्टर–इन्जिनियरजस्ता देखिनुपर्यो, किसानहरू किसानजस्ता देखिनुपर्यो, यहाँ पत्रकारहरू पत्रकारजस्ता देखिनुपर्यो, यहाँ उद्योगपति– व्यापारीहरू, उद्योगपति–व्यापारीजस्ता देखिनुपर्यो, यहाँ विद्यार्थीहरू विद्यार्थी जस्ता, मजदुरहरू मजदुर जस्ता देखिनुपर्यो, जो जे हो त्यही जस्तो देखिनुपर्यो, आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार बुझी त्यहीको सदुपयोग गर्ने जिम्मेवार नागरिक बनाउने काममा आजैदेखि जिम्मेवार व्यक्ती वा संस्था नलागेमा यस्ता छिटफुटमात्र होइन अन्य ठुला ठुला क्षत पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
पत्रकारहरूले शब्दको दुरुपयोग गर्न सक्दछन्, नेताहरूले बोलीको दुरुपयोग गर्न सक्दछन्, वकिलहरूले कलमको दुरुपयोग गर्न सक्दछन्, मजदुरहरूले श्रमको दुरुपयोग गर्न सक्दछन्, इन्जिनियरहरुले नक्साको दुरुपयोग गर्न सक्छन्, यस्तै प्रकारले डाक्टर, पेसाकर्मी, व्यवशायी–उद्योगपति, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सबैले लोकतन्त्रका कारण पाएका अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने समाजले कस्तो प्रकारको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दछ, त्यो विषयमा सम्बन्धित पक्ष बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
रेसम चौधरी अनायासमै साढे चार घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपर्यो, रेसम चौधरी र सिके राउतको पार्टी एकीकरण हुन्छ, हुँदैन त्यो फरक कुरा हो, दुई पार्टीलाई मिल्न नदिने सक्तीहरू हाबी होलान् त्यो फरक कुरा हो, राजनीतिक खिचातानीमा विभिन्न प्रकारका फसाउने कार्यहरू भई रहलान् त्यो फरक कुरा हो, तर यहाँ हुँदै नभएको कुरा द्यूतेपछि, एक जना गायकले गाएको एकताकाको चर्चित गीतको याद आयो, ‘खाँदै नखाएको बिखले ज्याँदै मार्यो, बोल्दै नबोले नि बात लाग्यो’ । रेसम चौधरीले कस्तो कदम चाल्छन्? उनको पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ ? काननमा के छ ? सरकारले कस्तो कदम चाल्छ ? ती कुराहरू फरक हुन, अब आयो विवेक प्रयोग गर्दै यस्ता प्रकारका गल्तीहरू हुन नदिन सम्बन्धित पक्षले तत्काल निर्णय लेओस्, यस्ता प्रकारका घटनाले ‘एक मिस्कटे त दो धोका’ भनेजस्तै अवस्थाको श्रृजना गर्दछ । यस्ता प्रकारका घटना दोहोरिन नदिन तत्काल सबै जिम्मेवार व्यक्ती तथा संस्थाहरू तत्काल तन र मनले लाग्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
