१७ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच महासङ्घले अघि सारेका ९ बुँदे बिच सहमति भएको छ । महासङ्घले अघि सारेका ९ बुँदे मागमध्ये सहमति बनेको छ भने विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी मुख्य मागमा भने असार १५ सम्म जारी गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि नौबुँदे सहमति भएको हो । शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, अस्थायी, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने समति भएको छ । नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । उनले शिक्षक महासङ्घले भोलि बिहीबारदेखि सङ्घर्षका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताए । मन्त्री पन्तले यो सहमति निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि सुरू हुने भएकाले त्यसलाई सफल बनाउनतिर लाग्न सबै शिक्षकसँग आग्रह गरे । शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमतिसँगै आजकै मितिदेखि आमशैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय भर्ना, परीक्षा सञ्चालनलगायत गतिविधि सुरू गर्न शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह गरे । उनले वार्तामा सहजीकरण गरिदिने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीहरू, पत्रकार, विभिन्न पेसा व्यवसायका प्रतिनिधिलाई आभार प्रकट गरे ।
सडक सङ्घर्षमा खटिने सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । अध्यक्ष सुवेदीले तोकिएकै समयमा माग सम्बोधन नभएको पुनःसङ्घर्षमा जान बाध्य हुने बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा जारी गराउने उद्देश्यले सडक सङ्घर्ष गरिएको भन्दै उनले यो ऐनलाई आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेगरी समझदारी बनेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । शिक्षक महासङ्घले विसं २०८१ चैत २० देखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
यी हुन् शिक्षक महासङ्घका ९ बुँदा
१) सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
२) राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ती (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दी विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने ।
८) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
९) नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक/शिक्षक/कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने
