१७ वैशाख, काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई चालु संसद् अधिवेशनभित्र-अर्थात २०८२ असार १५ गतेभित्र-पारित गरिने लिखित प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलका नेताहरूले जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा काठमाडौंमा जारी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र शिक्षा समितिका नेताहरूले संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको र समितिमा दफावार छलफल भइरहेको जनाएका छन्।
सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति भएसँगै सरकारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च व्यहोर्ने शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले जनाएका छन्।
सहमति अनुसार असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गरिने छ, जसको आधारमा शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गर्दै बिहिबारदेखि विद्यालय फर्कने निर्णय गरेका छन्। अब देशभरका विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। यो संगै एक महिना लामो शिक्षक आन्दोलन यसै सहमतिहरुमा अन्त्य भएको छ ।
