सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

२२ वैशाख, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्टिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा चिन्तित छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ ।”

सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै पनि फितालो रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले सूचनाको हकसँग जोडेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरे । “सुशासन कायम गर्न अहिले ठूल–ठूला चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “सरकार र राज्यका निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसैले सूचनाको हकसँग सुशासन जोडिएको छ ।”

मन्त्री गुरुङ्ले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय पहलकदमी लिएको जानकारी दिए । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले सूचना आयोगको संयन्त्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तारका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त प्रयोजनका निम्ति हालै सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मन्त्री एवं सरोकारवालाको बैठक बसेर संरचना विस्तारका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आदि विषयमा गहन छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङले सूचना आयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “नागरिकलाई सूचनाको सहज र सरल रुपमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि भएको तर, जनताको सूचनाको साँच्चिकै प्रत्याभूति कत्तिको गर्न सकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन हुनसकेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।”