२५ वैशाख, काठमाडौँ । सांसदहरुले बालबालिकाको समग्र संरक्षण र हितका लागि संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक समाज सञ्जाललगायतका संस्थाहरुले आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्व र बाल पोषणभत्ता विस्तारको आवश्यकतासम्बन्धी नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा सांसदहरुले बालबालिकाको विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसदहरु सुशीला श्रीपाली ठकुरी, ईश्वरीघर्ती मगर, दामोदर पौडेल वैरागी, रञ्जुकुमारी झालगायतले बालबालिका भोलिका कर्णाधार भएकाले उनीहरुको विषयलाई महत्व दिएर सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बाल पोषणभत्ता रु ५३२ देखि वृद्धि गरी मासिक रु एक हजार पुर्याउनुपर्ने, विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, बालश्रममुक्त नेपाल बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले हाल १० लाख ९२ हजार बालबालिका पोषणभत्ताका लाभग्राही रहेका र २५ जिल्लामा प्रत्येक महिना रु ५३२ वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले एक आमाका दुई बालबालिकालाई बाल पोषणभत्ता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले हरेक वर्ष रु सात अर्ब बाल पोषणभत्ताका रूपमा वितरण गर्दै आएको बताए । विभिन्न वर्गमा ३७ लाख ६३ हजार व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएको र कूल बजेटको छ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने गरेका जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ८७ शीर्षकमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको उल्लेख गरे । “बालबालिकामा लगानी गर्यौँ भने मानव पुँजी निर्माण हुन्छ”, उनले भने ,“त्यसले भविष्यमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ, त्यसैले बालबालिकामा लगानी गरौँ ।”
प्रनितिनिधिसभा सदस्य तथा बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका संयोजक सीताकुमारी राना मगरले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताए । उनले विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने धारणा राखे ।
