सामाजिक सञ्जाल

भारत-पाकिस्तान युद्धको बढ्दो खतरा : सरकारलाई महामन्त्री शर्माले दिए यस्ता ५ सुझाव

२७ वैशाख, काठमाडौँ । भारत–पाकिस्तानबीच तनाव चुलिँदै जाँदा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल सरकारलाई सतर्क रहन ५ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

समाजि सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै उनले विदेशमा नेपालीहरूले भोगेका विगतका घटनाको स्मरण गर्दै गम्भीर राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताए। उनले दिएका सुझावहरु यस्ता छन्ः

१) #बाह्य_लँडाइमा_हाम्रो_क्षती_स्मरण l

इराकमा १२ नेपाली श्रमिक एकसाथ मारिए, इजरायलमा १० नेपाली विद्यार्थी l हमास कब्जाबाट विपिन जोशी फिर्ता भएका छैनन् l रुष-युक्रेन युद्धमा ईमानदार स्विकारोक्ती राख्दा ठ्याक्कै यति नेपालीले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन l कश्मिरमा गत महिना सुदिप न्यौपाने मारिए l यस्तो स्मरणले यतिबेला `गम्भीर रास्ट्रीय विमर्श र गम्भीर रास्ट्रीय एकता´ माग गर्दछ l

२) #जोखिम_क्षेत्रबाट_फर्किन_सहजीकरण l

भारत र पाकिस्तानमा हजारौं नेपाली अध्ययन, श्रम र व्यवसायमा छन् l हाम्रो पहिलो ध्यान तिनको रक्षामा पुग्नुपर्छ l जोखिम क्षेत्रकालागि `सूचना र सम्पर्क नेटवर्क´ स्थापितगर्दै काठमाडौ, दिल्ली र इस्लामावादमा सरकारले `रेस्क्यु डेस्क´ निर्माण गरोस् l जोखिम क्षेत्रबाट घर फर्कन चाहनेलाई आवश्यक सहजीकरण, रास्ट्रको प्राथमिक कर्तव्य हो l

३) #साझा_रास्ट्रीय_अभिमत_जरुरी l

सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण एकहदसम्म सार्वजनिक गरिसकेकै छ l अब जरुरी छ `साझा रास्ट्रीय अभिमत´ निर्माण l प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब सर्वदलीय छलफल बोलाउनु उचित हुन्छ l हाम्राबिच अनेकन विमती छन्, तर छिमेकीको लँडाइमा हामी विभाजित हुनुहुन्न l सरकार बिशेष गम्भीर हुनुपर्छ, विपक्षी दलहरु बिषयगत संवेदनशीलता दृस्टिगत गरेर सरकारको साथमा उभिनु पर्दछ l

४) #सार्क_अध्यक्ष_नेपालको_भुमिका_बढ्नुपर्छ l

आतंकवाद नियन्त्रण तर युद्धको चाँडो समाप्तिकालागि सार्क अध्यक्षका रुपमा नेपाल देशको क्रियाशिलता समग्र विश्व राजनीतिले महसुस गर्नसक्ने उचाइको हुनुपर्छ l नेपाल देश र नेपाल सरकारलाई युद्धको दर्शक बन्ने छुट छैन, यो परिक्षामा हाम्रो नेतृत्वले देशलाई उतिर्ण गराउन सक्नुपर्छ l

५) #बहुआयामिक_असर_सामनाको_तयारी_गरौं l

भारत-पाक युद्ध लम्बियो भने हाम्रो आयात, बजार मुल्य, अन्तर्राष्ट्रिय उड्यन, बाह्य ब्यापार, पर्यटक आगमन र समग्र अर्थतन्त्रमा हामीलाई गम्भीर असर पर्नसक्ने देखिन्छ l यस्तो अवस्था सामनागर्न सम्पुर्ण तयारीको क्षमता संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले राख्नुपर्दछ l