२८ वैशाख, काठमाडौं। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन्।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान बमोजिमको समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषिको यान्त्रिकीकरण, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकासलगायतका विषयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए । त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र समावेशी विकासलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्णपाठः
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय बैठकमा उपस्थित भएको छु ।
२. नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट राजतन्त्रको अन्त्य भए पश्चात संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको पनि एक दशक बितेको छ। यस अवधिमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट विकास, सेवा प्रवाह र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । अहिले पनि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउँदै नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीब्रता हासिल गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ ।
३. यस परिस्थितिमा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्न; राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको आर्थिक सुधार गर्न; उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीब्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत, साधन र सामथ्र्य परिचालन गर्नु जरुरी छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालको संविधान र यस सम्मानित सदनबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहायका सिद्धान्तलाई आधार बनाउन आवश्यक ठानेको छु ।
४. मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनः
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइनेछ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
५. समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणः
दिगो र तीब्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिनेछ । उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजीक्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गरिनेछ ।
६. विकासमा समन्वय र सहकार्यः
सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ। संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ।
७. सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनः
सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाङ्गिदै आएका विकृति तथा विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८. व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन:
निजीक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिनेछ ।
९. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिः
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी दोहोरोपना हटाइनेछ ।
१०. नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासनः
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तर आवद्धता बढाइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइनेछ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहाय बमोजिमका क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक ठानेको छु ।
११. रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिवी निवारणः
बजारको माग अनुरूप सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ। स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई यस दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२. आर्थिक सुधारः
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न थप अनुकूलता सिर्जना गरिनेछ । मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१३. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणः
कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको इकोसिष्टम प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि फार्ममार्फत् व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । सामुहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । प्राङ्गारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उपजको थोक बजार विकास, सुरक्षित भण्डारण र विषादी परिक्षण गरी स्वस्थकर उत्पादनमात्र बजारमा बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च मूल्यका नगदे बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सिँचाई आयोजनाको निर्माण र परम्परागत सिँचाई प्रणालीको पुनस्र्थापना गरी सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गुणस्तरीय बिउ तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आधुनिक र प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। व्यावसायिक खेतीका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ। पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि नश्ल सुधार र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४. विद्युत उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरणः
सुक्खायामको ऊर्जा माग पुरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुरूप सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइनेछ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत निर्यात गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
१५. पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकासः
राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक–सांस्कृतिक, साहसिक, खेल र पर्या–पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ। पर्यटन विकासका लागि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको उपयोग गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न र बसाई अवधि लम्ब्याउन जोड दिइनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हवाई सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१६. औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धन:
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास गर्न सीप विकास र व्यवसाय इन्कुवेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यापार सहजीकरण, सहज आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिइनेछ । निकासी सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक लागतमा कमी ल्याइनेछ ।
१७. डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणः
डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानूनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाइनेछ ।
१८. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाः
विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबै तहको शिक्षालाई जीवनोपयोगी तुल्याइनेछ । शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सुधार गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । विश्वविद्यालयको समग्र सुधार गरी अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ । नैतिकवान, प्रतिस्पर्धी र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विश्वविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डरमा सामञ्जस्यता ल्याइनेछ । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वतनमा जोड दिइनेछ ।
१९. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महामारी नियन्त्रण र नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुदृढ बनाइनेछ । सङ्घीय अस्पतालको विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । निरोधात्मक स्वास्थ्य विधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित बनाइनेछ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याइनेछ ।
२०. मानव पुँजी निर्माणः
सबै नागरिकलाई उद्यमशील, उत्पादक र सक्षम बनाउन जोड दिइनेछ। मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उच्चतम उपयोग गरिनेछ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्न ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
२१. युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकः
युवाको सर्वाङ्गिण विकास गरी देशको समृद्धिमा योगदान बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त बनाइनेछ। बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षणको लागि परिचयपत्र वितरण र राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधालाई व्यवस्थित गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान तथा संरक्षण गरिनेछ । खेलकुद पूर्वाधार विकास गरिनेछ । खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२२. भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकासः
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना बैङ्कमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिनेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ । निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागु गरिनेछ । आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र वातावरणमैत्री तुल्याइनेछ । दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। नयाँ शहर र एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। भवन संहितालाई अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । व्यवस्थित आवास विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
२३. खानेपानी तथा सरसफाईः
गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।
२४. भूमि व्यवस्थाः
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिनेछ । राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमि सम्बन्धी डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ ।
२५. जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनः
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ। कार्वन व्यापारलाई व्यवस्थित गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न जोड दिइनेछ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै तह र क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सुरक्षित, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ । भूकम्प तथा बाढीजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ । सगरमाथा सम्वादको निचोडलाई क्रमिकरूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
२६. सामाजिक न्याय र समावेशी विकासः
समावेशी विकासको अवधारणा अनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, छुवाछुत र असमानता हटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । आधारभूत सामाजिक सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
२७. सामाजिक सुरक्षाः
श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै आर्थिकरूपले धान्न सकिने गरी परिमार्जन गरिनेछ । लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखको आधारमा रकम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।
२८. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणः
वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइनेछ। नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ । निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघु वित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गरिनेछ । यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ। डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइनेछ । सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइनेछ ।
२९. वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनः
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर–तह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीब्रता ल्याइनेछ। सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३०. बजेट प्रणालीको सुदृढीकरणः
स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइनेछ । पूर्व तयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिनेछ । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौति गरिनेछ । क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ । खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी जटिलता समाधान गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकाय समन्वयलाई सशक्त बनाइनेछ ।
३१. विकास वित्तको विस्तारः
विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
३२. राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरणः
राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गरिनेछ। नियतवस कर छल्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । कर कानूनहरूमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा हटाउन आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। करको दायरा विस्तार र स्वेच्छिक परिपालनामा जोड दिइनेछ ।
३३. राष्ट्रिय सुरक्षाः
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुलुकको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ । सबै सुरक्षा निकायको क्षमता विकास गरी उच्च मनोबल कायम गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । साइवर सुरक्षाका लागि विश्वसनीय प्रबन्ध गरिनेछ ।
३४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः
छिमेकी एवम् मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक हित र आपसी सम्मानमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिनेछ । सवल आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता, लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार र प्रविधि विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
३५. कानूनी शासन, मानव अधिकार र सुशासन प्रवर्द्धन:
कानूनको परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानूनी शासन तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । जनताको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । कानूनी अड्चन र प्रशासनिक जटिलतालाई हटाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, दक्ष र जनमुखी बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमा आधारित र छरितो बनाइनेछ । सार्वजनिक निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । समयमा निर्णय नगरी कार्य जिम्मेवारी पुरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गरिनेछ । सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा असल मनसायले गरेको कामको संरक्षण गरिनेछ । भ्रष्टाचारजन्य तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । न्यायपालिका लगायत सबै संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
३६. अब हामी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न; विकास, समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादतर्फ तीब्र वेगका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।
३७. अन्तमा, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त हुने विचार, विश्लेषण र सुझावहरूलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँछु । विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवम् विश्वास जगाउन आगामी वर्षको बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
धन्यवाद ।
२०८२ वैशाख २८ गते
