अन्तर्राष्ट्रिय

अमेरिका र चीनबीच ११५ प्रतिशत कर कटौती गर्ने नयाँ सहमति

२९ वैशाख, काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले सोमबार ९० दिनका लागि करको जवाफ कर भन्ने (टिट् फर ट्याट) कर नीतिमा भारी कटौती गर्ने सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । दुई प्रमुख ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार युद्धका कारण विश्वको वित्तीय बजारलाई तहसनहस पारेको छ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार दुवै पक्षले ती शुल्कहरू ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सहमत भएका छन् । यसको अर्थ अमेरिकामा आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि ३० प्रतिशत कर लाग्ने र चीन आयात हुने अमेरिकी सामानमा १० प्रतिशत कर लगाइने छ ।

सहमतिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको डर बढाएको व्यापार युद्धलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी कर वृद्धिको घोषणा गरेपछि शनिबार र आइतबार भएको पहिलो वार्तापछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तीन अङ्कको करलाई दुई अङ्कमा झार्ने र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन् ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिनिधि ली चेङगाङसँग सप्ताहान्तमा भएको वार्ता ‘स्वस्थ’ र ‘फलदायी’ भएको बताए । “दुवै पक्षले ठूलो सम्मान देखाएका छन्,” बेसेन्टले सञ्चारकर्मीसँग भने।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना चीनका लागि आयातमा १४५ प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो भने अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कर लागु भएको घोषणा गरेका थिए। बदलामा बेइजिङले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।

वक्तव्यमा दुवै पक्षले ‘आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा छलफल जारी राख्ने संयन्त्र स्थापना गर्न’ सहमति जनाएका छन् । चीनले वार्तामा भएको ‘उल्लेखनीय प्रगति’को प्रशंसा गरेको छ ।

“यो कदम दुई देश र विश्वको साझा हितमा छ”, चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले भनेको छ, “अमेरिकाले चीनसँग मिलेर एकतर्फी शुल्क वृद्धिको गलत अभ्यासलाई सच्याउन काम गरिरहने छ।” गत अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कर आक्रमण शुरु गरेपछि ओरालो लागेको अमेरिकी डलरको भाउ अमेरिकी शेयर बजारको भविष्य उज्ववल भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । सहमतिले युरोपेली र एसियाली बजारमा पनि उछाल आएको छ ।

वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापार विवादले वित्तीय बजारलाई निराश बनाएको थियो र नयाँ करले मुद्रास्फीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने डर बढाएको थियो ।