२९ वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदा माथि व्यापक छलफलको आवश्यकता औल्याएकी छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले सोमबार गोदावारीमा आयोजना गरेको “नीति तथा कानूनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले मुलुकी अपराध संहितामा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणका बिषयहरुलाई अझै परिस्कृत बनाउन ब्यापक छलपलको आवश्यकता औल्याएकी हुन् ।
‘नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ।तर व्यवहारमा लैङ्गिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पनि विभेद, असमानता र पहुँच अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्’ उनले भने ‘राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा समान पहुँच दिलाउने नीति तथा कानुनी ढाँचा सुदृढ बनाउन यसमाथि अझै व्यापक छलपल अत्यावश्यक छ।’उनले अपराध संहिता केवल दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रभावकारी बनाउन पनि अझै छलपल आवश्यक भएको बताईन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरे सामाजिक समावेशीकरण केवल विकासको माध्यम मात्रै नभई न्याय, समानता र मानव अधिकारको आधार भएको चर्चा गर्दै सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव भएको भनाई दोहोर्याईन्।
उनले उपयुक्त नीति निर्माण र कानुनी संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले योगदान गर्न आवश्यक छ भनिन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
