२ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हिमालहरु मानव जातिका साझा स्रोत भएका बताएकी छन्। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा पहिलोपटक आज आयोजित ‘सगरमाथा संवाद’को उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले हिमाल करोडौँ मानिसको ताजा पानीको स्रोत बनेको बताईन ।
हिमालयले आज जलवायु प्रेरित अवरोधको सबैभन्दा ठूलो भार बोकिरहेको बताउँदै उहाँले हिमनदी जलवायुको असरका कारण पग्लिने क्रम तीव्र रुपमा बढेको उल्लेख गरिन् । यसले गर्दा हिमाली समुदायको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो ।
“जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूले मानव अस्तित्व र जीविकोपार्जनको जगलाई नै हल्लाइरहेको छ” उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र हिमताल विस्फोटले ठूलो विनाश भएको छ । खडेरी डढेलोले मानवलाई अथाह पीडा दिएको छ ।”
मन्त्री डा राणाले यो संवाद मनन र आत्मनिरीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र हिमालदेखि समुद्रसम्म तथा उत्तरीदेखि दक्षिणी गोलाद्र्धसम्म जलवायुजन्य विपत्ति रोक्ने प्रयास भएको बताईन । उनले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली भएको देश नेपालले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको जानकारी गराईन । “हाम्रा नदी, वन र हिमालहरूको सचेत संरक्षकको रूपमा, हामीले पृथ्वीको स्वास्थ्यमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छौं । तर, हामी जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको भारी र असमान बोझ सामना गर्न बाध्य छौँ”, मन्त्री डा राणाले भनिन् ।
स्थानीय समुदायहरूले जलवायु परिवर्तनको विरुद्धमा कडा सङ्घर्ष गरिरहेका अविश्वसनीय उदाहरणहरू रहेको बताउँदै उनले तिनीहरूको स्थानीय ज्ञान र जीवनको अनुभवलाई पहिचान र महत्त्व दिनु, अनुकूलनशील रहेकामा जोड दीईन । अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सरकार, सरोकार निकाय र नागरिक समाजबीचको सहकार्य बिना हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत्, ऊर्जाको स्वच्छ रूप, नेपालको बिजुलीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । नेपालद्वारा अग्रणी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सामुदायिक वनले नेपाललाई आफ्नो वन क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन मात्र मद्दत गरेको छैन, तर विश्वभरि सहभागी संरक्षणको मोडेलको रूपमा पनि देखा परेको मन्त्री डा राणाले बताईन ।
“जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्ने विश्वव्यापी सङ्कट हो । जलवायु परिवर्तनले आफ्नो मार्गमा ल्याउने अस्तित्वजन्य सङ्कटमा न्याय र ऐक्यबद्धतामा आधारित विश्वव्यापी गठबन्धनभन्दा कमले कुनै प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिँदैन,” उनले भनिन्, “त्यसैले, हामी सङ्कटमा परेका देशहरूले सजिलै पहुँच गर्न सक्ने पर्याप्त र प्रभाावकारी क्षति र नोक्सानी कोषको लागि आह्वान गर्दछौँ ।”
नेपालजस्ता देशहरूको जोखिमलाई विश्वले स्वीकार गर्नुपर्ने र जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रावधानमार्फत लक्षित न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री डा राणाले यो मञ्चले जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता बीचको सम्बन्ध, साथै बसाइँसराइ, खाद्य सुरक्षा, मानवीय संकट र प्रकोप जोखिमहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूमा विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरिन्।
उनले यो संवादले जलवायु परिवर्तनको खतरा र मानव जातिको भविष्यको अस्तित्वजन्य खतराको सामना गर्न नयाँ विचारहरूलाई उत्प्रेरित गर्न, सहयोगलाई बढावा दिन र ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
